महाविकासआघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसची उघड नाराजी, किमान समान कार्यक्रम राबवण्याची मागणी

महाराष्ट्र सरकारनं किमान समान कार्यक्रम राबवावा अशी मागणी काँग्रेस प्रभारी एच के पाटील यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली : महाविकासआघाडी सरकारमधील काँग्रेसची नाराजी उघडपणे बाहेर आली आहे. दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस प्रभारी एच के पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर दबाव टाकल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनं किमान समान कार्यक्रम राबवावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. राज्यात मागासवर्गीय समाजांसाठी असलेल्या योजना राबवाव्यात, त्यांना निधी देण्यात येवा एसं एच के पाटलांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यात वारंवार बैठका होत असताना काँग्रेसला मात्र सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नसल्याने काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खदखद आहे. त्यानंतर बाळासाहेब थोरांतांनी देखील आपली नाराजी उघड केली. कोरोनाच्या आपत्ती काळात अनेक मंत्री आपल्या जिल्ह्यात पालकमंत्री असल्याने थांबून काम करत होते. विदर्भातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खात्यातील निर्णय हे त्यांना विश्वासात न घेता मुंबईत झाले. इतकंच नाही तर निर्णय होऊन फक्त फाईली मंत्र्यांच्या सहीसाठी गेल्या. त्यामुळे काँग्रेसचे मंत्री नाराज झाले. चौदा तास प्रवास करुन मुंबईत आले. आपल्या खात्यातील निर्णय परस्पर होत आहेत याची तक्रार मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटून करणार होते पण तेव्हा मुख्यमंत्री भेटले नाही. हा विषय मग वाढत गेला.

राहुल गांधी यांच्यासाठी महत्त्वाची असलेली न्याय योजना छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सरकारने लागू केली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट आर्थिक मदत मिळावी म्हणून ही योजना आहे. ही न्याय योजना राज्यातही लागू करावी अशी मागणी कॅबिनेटमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. पण हा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये प्रलंबित असून त्यावर कोणतीही चर्चा न झाल्याने काँग्रेसचे मंत्री अजून नाराज झाले.

वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याचे समोर आलं होतं. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये आहे. ऊर्जा खात्याने वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून आठ वेळा प्रस्ताव पाठवल्याची कबुली खुद्द ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. पण त्या प्रस्तावाबाबत अर्थखात्याकडून प्रतिसाद आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाला देखील अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आघाडीत काँग्रेसला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचं बोललं जात आहे.