अजित पवार यांचा कैलास गोरंट्याल यांना फोन, काँग्रेसच्या आमदारांचं उपोषण रद्द
निधी वाटपाबाबत दुजाभाव होत असल्याचं सांगत काँग्रेसचे 11 आमदार उपोषणाला बसणार असल्याचं कैलास गोरंट्याल यांनी सांगितलं होतं. मात्र अजित पवार यांच्या फोननंतर उपोषण रद्द करत असल्याचं गोरंट्याल यांनी सांगितलं.
जालना : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फोननंतर काँग्रेसचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी उपोषण रद्द केलं आहे. निधी वाटपाबाबत काँग्रेसच्या बाबतीत दुजाभाव होत असल्याचं सांगत पक्षाचे 11 आमदार उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा कैलास गोरंट्याल यांनी दिला होता. त्यानंतर अजित पवार यांनी कैलास गोरंट्याल यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. "आम्ही दुजाभाव करत नाही. परंतु यापुढे निधी वाटपाबाबत तुमचा प्राधान्याने विचार करु," असं आश्वासन अजित पवार यांनी कैलास गोरंट्याल यांना दिल्याचं समजतं. त्यानंतर गोरंट्याल यांनी समाधान व्यक्त करत उपोषण रद्द करत असल्याचं सांगितलं.
जालना शहरासह मतदारसंघातील विकासकामांसाठी नगरविकास खात्याकडे वारंवार निधीची मागणी करण्यात आली. निधीसाठी काँग्रेसच्या 11 आमदारांनी पाठपुरावा केला. मात्र, मागणीनुसार निधी काही मिळत नसल्यामुळे काँग्रेसमधील आमदार नाराज आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचे 11 आमदार उपोषणाला बसणार असल्याचं कैलास गोरंट्याल यांनी सांगितलं होतं.
निधीवाटपात दुजाभाव होत असल्याने काँग्रेसचे 11 आमदार उपोषणाला बसणार!
शिवसेनेने हात झटकले निधी वाटपाबाबत काँग्रेसच्या नाराजीचं उत्तर अजित पवार देतील, असं म्हणत शिवसेनेने या मुद्द्यावर हात झटकले. उपोषणाचा इशारा देणाऱ्या आमदारांचा 'सामना'च्या अग्रलेखातून समाचार घेण्यात आला. 'सामना'त म्हटलं आहे की, "देशात मोदींचे सरकार आहेच, पण एका सक्रिय विरोधी पक्षाची संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत तितकीच गरज आहे. काँग्रेसने सध्या अशा मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायला हवी असे जनमत तयार झाले आहे, पण सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी काँग्रेसचे आमदार स्वत:च सहभागी असलेल्या सरकारविरोधात उपोषणाला बसत आहे. लोकशाही वगैरे आहे हे मान्य, पण त्यामुळे ज्यांनी सरकार स्थापन करण्यास परवानगी दिली, त्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावरच अविश्वास व्यक्त केल्यासाखरे होईल. काँग्रेसचे म्हणणे असे की, सरकारमध्ये राष्ट्रवादीला झुकते माप मिळते. त्यामुळे विकास निधीवर राष्ट्रवादीने डल्ला मारला. यावर आम्ही काय बोलणार? अर्थमंत्री अजित पवार हेच या आरोपाला उत्तर देऊ शकतील. प्रत्येक पक्षाचा मंत्री आपापल्या कार्यकर्त्यांना झुकते माप देतच असतो, पण आमदारांचे म्हणाल तर ते लोकप्रतिनिधी असतात व त्यांच्या बाबतीत भेदभाव होऊ नये.
नाराजीचे कारण जालना जिल्ह्यात काँग्रेसच्या ताब्यात तीन नगरपालिका आहेत. यामध्ये अंबड, परतूर आणि जालना आहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकेसाठी आतापर्यंत 29 कोटी रुपयांचा निधी आला होता. मात्र काँग्रेसच्या नगरपालिकांना या निधीतून दमडीही दिली नसल्याचा आरोप गोरंट्याल यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या बाबतीत शिवसेना नेते जिल्हाप्रमुखांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण बाळगत, निधीसाठी एका लेटरवर सुद्धा शिवसेना नेत्यांना प्राधान्य दिलं जात असल्याचं गोरंट्याल यांनी म्हटलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
