Sunil Kedar : मोठी बातमी! काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना दिलासा नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार 

Nagpur News : काँग्रेसचे दिग्गज सुनील केदार यांच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.   

( Image Source : Sunil Kedar/facebook PTI)

Source : facebook

Nagpur News नागपूर :  काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात (Nagpur Bank Scam) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी सुनील केदार यांच्या ‘सर्वोच्च’ प्रयत्नांना न्यायालयाने दिलासा न दिल्याचे समोर आले आहे.

परंतु या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत अपिलवर निर्णय करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहे. केदार यांचे वकील सुप्रीम कोर्टात उपस्थित नसल्याने हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले होते. त्यात वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या विनंतीवरून हे प्रकरण पुढे ढकलले आहे. मात्र त्यात सुनील केदार यांना कुठेही दिलासा मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार

नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (Nagpur Bank Scam) घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना यापूर्वी  हायकोर्टाने झटका दिला होता. यावेळी नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench High Court) सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सुनील केदार हे आमदार म्हणून अपात्रच राहतील, असा निर्णय देण्यात आला होता. त्यांनंतर स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून  घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. परिणामी त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. यावेळी हा महत्वपूर्ण निकाल सुनील केदार यांना दिलासा मिळालेले नाहीये. त्यामुळे केदार यांच्या अडचणीत  आणखी वाढ झाल्याचे चित्र आहे.

आमदारकी रद्द 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा तसेच साडे बारा लाख रुपयांचा दंड ठोटावण्यात आला होता. त्यामुळे विधानसभाध्यक्षांनी राज्यघटनेच्या कलम 191 (1) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 83 (3) अन्वये सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले होते. त्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती. बँक घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर आता  शिक्षेला स्थगिती मिळावी अशी याचिका सुनील केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात केली होती. त्यात ही दिलासा न मिळाल्याने आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.  

नेमकं प्रकरण काय?

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.

धक्कादायक बाब म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.  खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  

संबंधित बातम्या