घटनात्मक पेचामुळे मुख्यमंत्र्यांवर दोन महिन्यांची आमदारकी स्वीकारण्याची वेळ
घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये, उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून विधानपरिषेदवर पाठवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पण राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून मुख्यमंत्र्यांची जी शिफारस केलीय, त्याला राजकारणाचे अनेक पदर आहेत.
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना ती व्यक्ती आमदार नसेल तर पुढच्या सहा महिन्यांत त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत निवडून येणं बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही डेडलाईन आहे 28 मे 2020. कारण 28 नोव्हेंबरला त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 28 मे म्हणजे केवळ दीड महिना उरला आहे आणि कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व निवडणुका स्थगित केल्याने तोपर्यंत विधानपरिषदेची निवडणूक लागेल की नाही याची खात्री नाही. याच घटनात्मक पेचावर उपाय म्हणून काल राज्याच्या मंत्रिमंडळानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून पाठवण्याची शिफारस केली. पण त्यामुळे संकट लगेच टळलं असं नाही. कारण यात अनेक किंतु-परंतु आहेत.
सध्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. पण या दोनही जागांची मुदत संपतेय 6 जूनला. नव्या आमदारांना उरलेली टर्मच आमदारकी मिळते. त्यामुळे जर राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केली तरी उद्धव ठाकरेंची आमदारकी ही दोनच महिन्यांकरता असणार आहे. 6 जूनला ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांच्या आत त्यांना आमदार म्हणून निवडून यावं लागेल.
मुळात राज्यपाल नियुक्तीचा, त्यातही दोन महिन्यांच्या आमदारकीचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांसाठी स्वीकारण्याची वेळ महाविकास आघाडीवर का आलीय...तर त्याचं उत्तर आहे कोरोना संकट. एप्रिल महिन्यात विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणुका होणं अपेक्षित होतं. विधानसभा सद्स्यांद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या या 9 जागा..पण कोरोनाच्या संकटात सगळ्याच निवडणुका स्थगित झाल्या आहे. सध्या कोरोनाचं संकट ज्या पद्धतीने वाढतंय ते पाहता या निवडणुका लावायच्या की नाही याचा संपूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे निवडणुका 28 मे पर्यंत लागणार नाहीत ही शक्यता गृहीत धरुनच राज्यपाल नियुक्तीचा उपलब्ध मार्ग स्वीकाराला गेला.
निवडणुक आयोगाच्या प्रोटोकॉलनुसार टर्म संपायला 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावली उरला असेल तर सहसा पोटनिवडणूक घेतली जात नाही. याच प्रोटोकॉलचा आधार घेऊन ही निवड नाकारायची की नाही याचा संपूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस राष्ट्रवादीने आदिती नलावडे, शिवाजीराव गर्जे या दोघांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस केली. पण ही दोन नावं राज्यपालांनी अद्यापही मान्य केली नाहीत.
सरकारने पाठवलेली नावं नाकारुन राज्यपाल आपल्या मर्जीने कुणाची नियुक्ती करु शकत नाहीत. पण जी नावं आली आहेत ती निकषात बसत नाहीत असं सांगून पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात किंवा बराच काळ प्रलंबितही ठेवू शकतात.
गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यपाल नियुक्तीसाठी सरकारने दिलेली दोन नावं मान्य होत नव्हती. शिवाय जून महिन्यांत एकाचवेळी अशा 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या जागा रिक्त होत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं राज्यपाल नियुक्तीसाठी नाव पुढे करुन आघाडी सरकारने एक प्रकारे आता चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात टाकला आहे. कोरोना संकटाच्या काळात धीरोदात्तपणे नेतृत्व करणारे उद्धव ठाकरे सध्या अनेकांच्या कौतुकाचा विषय बनले आहेत. अशा वेळी त्यांचं नाव नाकारल्यास त्याचा रोष राज्यपालांवर आणि अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर येऊ शकतो. शिवाय ही नियुक्ती मार्गी लावल्यानंतर पुढच्या 12 जणांच्या नियुक्तीचा मार्गही सोपा व्हावा, त्याबाबत निकषाचे कारण लावता येऊ नये हा देखील महाविकास आघाडीचा अंतस्थ हेतू आहेच.
मुख्यमंत्र्यांसाठी अनेकदा पक्षाच्याच एखाद्या आमदाराने विधानसभेतली जागा रिक्त करुन दिल्याची उदाहरणं आहेत. पण सध्याच्या कोरोनाच्या संकटात कुठलीच निवडणूक लागण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळेच राज्यपाल नियुक्तीचा आधार घेतला आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे 28 मे पर्यंत उद्धव ठाकरे कुठल्याच सभागृहाचे सदस्य झाले नाही तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल. अशा स्थितीत त्यांना पुन्हा बहुमतही सिद्ध करावं लागेल. महाविकास आघाडीकडे संख्याबळ असलं तरी काही काळ उलटून गेल्यानंतर त्यात थोडीशी रिस्कही असू शकते. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंच्या या आमदारकीबाबत राज्यपाल नेमका काय निर्णय घेतात यावर पुढचं राजकारण अवलंबून असेल.
Uddhav Thackeray | राज्यपालाच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर जाणारमहत्त्वाच्या बातम्या
