राजकीय कार्यक्रमांमुळे होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच व्यापक धोरणाची गरज, मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांना विनंती
राजकीय कार्यक्रम, आंदोलनांमुळं विविध ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आणावे अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करताना वाढणारी गर्दी हे एक मोठे आव्हान आहे. या दृष्टीने धार्मिक, सामाजिक कारणे तसेच राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने यामुळे विविध ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आणावे अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राने उचललेली ठोस पाऊले आणि तिसऱ्या संभाव्य लाटेसाठी नियोजन याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत दिली. केंद्र शासनाने देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बैठक आयोजित केली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
रुग्ण संख्या आणखी कमी करणार
महाराष्ट्रात रुग्ण संख्या आणि मृत्यू दर कमी होत असला तरी आणखीही कमी होण्याची गरज आहे. फ्रंट लाईन वर्कर्सचे लसीकरणही वेगाने पूर्ण करीत आहोत, लसी वाया जाण्याचे प्रमाणही कमी केले आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पंतप्रधान कोरोना परिस्थितीत राज्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात यासाठी आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुसऱ्या लाटेचे शेपूट देखील अद्याप वळवळते आहे, असे असतांना रुग्ण संख्या घटत असली तरी पूर्णपणे कमी झालेली नाही. केवळ महाराष्ट्राचं नव्हे तर सर्वच ठिकाणी लोक घराबाहेर पडताहेत, गर्दी करताहेत रिव्हेंज टुरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरु झाले आहे. धार्मिक, राजकीय कारणांसाठी गर्दी होऊ लागली आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्य प्रयत्न करते आहेच पण केंद्रीय पातळीवरून देखील आपल्याला काही व्यापक स्वरूपाचे धोरण आखावे लागेल असे दिसते.
सेंटर ऑफ एक्सलन्सची विनंती
कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून उद्योगांना फटका बसू न देण्यासाठी तशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत असे आश्वस्त करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याला ज्यास्तीत जास्त लसींचे डोसेस मिळावे, महत्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची केंद्रे सुरु करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी अशी विनंती केली.
उद्योगांवर परिणाम होऊ नये म्ह्णून काळजी
कोणत्याही परिस्थिती यापुढील काळात कोविडमुळे उत्पादनांवर व सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि व्यवहार सुरूच राहतील यासाठी काळजी घेण्यात येत असून उद्योगांसाठी कोविडविषयक टास्क फोर्स तयार केला आहे आणि मुख्यमंत्री सचिवालय त्याचे सनियंत्रण करणार आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कामांच्या आणि भोजनाच्या वेळांची विभागणी, भोजनाच्या वेळांची सुद्धा विभागणी , सर्व कामगार-कर्मचारी यांचे लसीकरण, फिल्ड रुग्णालयांप्रमाणे कामगारांची तात्पुरती निवास व्यवस्था कंपनीच्या परिसरात करणे अशा सूचना उद्योगांना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोरोनामुक्त गावांमुळे वातावरण निर्मिती
राज्यात आम्ही कोरोनामुक्त गावांसाठी स्पर्धा आयोजित करून एक चांगली वातावरण निर्मिती केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले. लहान मुलांमधील कोविड रोखण्यासाठी टास्क फोर्स निर्माण केल्याचेही ते म्हणाले.
ऑक्सिजनची गरज
मुख्यमंत्री म्हणाले कि, केंद्राने दिलेल्या प्रमाणानुसार विचार करता, संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन नजीकच्या राज्यातून झाला तरच मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ५३० पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स उभारणे सुरु असून जिल्हानिहाय ऑक्सिजन व्यवस्थापन नियोजन केले असल्याचेही ते म्हणाले .
जादा डोसेस मिळावेत
सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये अध्यापही संसर्ग आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले कि, या जिल्ह्यांमधील १८ वर्षांपुढील २.०६ कोटी जणांना पूर्ण दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या ८७.९० लाख डोसेस इथे दिल्या आहेत. त्यामुळे जादाचे ३ कोटी डोस मिळाले तर प्राधान्याने या सर्व जिल्ह्यांत संपूर्ण लसीकरण करता येईल ते म्हणाले.
औषधीच्या किंमती कमी करणे आवश्यक
मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज हे सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे मात्र त्याची किंमत ५० ते ६० हजार प्रती डोस असून तिसऱ्या लाटेत ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील , याचा विचार करून केंद्र सरकारने या औषधांवर किंमतीचे निर्बंध आणावेत तसेच त्याची सहज उपलब्धता होईल हे पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मास्कसाठी लोकशिक्षण
रुग्णालये आणि दवाखान्यातील डॉक्टर्स, नर्सेस यांनी केवळ मास्क घालून लोकांवर उपचार केले. सुरुवातीच्या काळात पीपीई किट्स होते पण नंतर मास्क घालून डॉक्टर्सनी उपचार केले आहेत. आज मास्क हाच आपला खऱ्या अर्थाने संरक्षक आहे , यासाठी सर्व पातळीवर लोकशिक्षण आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे, त्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
