लॉकडाऊनमधील नियोजन, आर्थिक व्यवहार सुरु करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक, शरद पवारही उपस्थित
गेल्या सुमारे 55 दिवसांपासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा बैठकीत संपूर्ण आढावा घेण्यात आला. राज्यातील आरोग्य स्थिती, वैद्यकीय यंत्रणा कोरोनाशी कशा रीतीने मुकाबला करीत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, परराज्यातील मजुरांचे त्यांच्या राज्यात ने-आण करण्याची व्यवस्था, त्यातील येणाऱ्या अडचणी याविषयी सविस्तर चर्चा झाली.
मुंबई : लॉकडाऊनची सध्याची परिस्थिती आणि त्याच्या पुढील टप्प्यातील नियोजन तसेच राज्यात काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करणे याबाबत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दादर येथे एका बैठकीत आढावा घेतला. यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
17 मे रोजी लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा संपत असून केंद्र शासन कशा स्वरूपात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा ठरवते ते पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. मात्र राज्याला ज्या महत्वपूर्ण सूचना करायच्या आहेत त्याचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या सुमारे 55 दिवसांपासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा बैठकीत संपूर्ण आढावा घेण्यात आला. राज्यातील आरोग्य स्थिती, वैद्यकीय यंत्रणा कोरोनाशी कशा रीतीने मुकाबला करीत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, परराज्यातील मजुरांचे त्यांच्या राज्यात ने-आण करण्याची व्यवस्था, त्यातील येणाऱ्या अडचणी याविषयी सविस्तर चर्चा झाली.
राज्यात 20 एप्रिलनंतर ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणून उद्योग-व्यवसायांना सुरु करण्यात आले होते. 65 हजार उद्योगांना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली असून 35 हजार उद्योग सुरु झाले आहेत. तसेच 9 लाख कामगार रुजू झाल्याचेही सांगण्यात आले. परराज्यातील मजुरांना पाठवण्याचे काम सुरु असून पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता इतर राज्यांमध्ये रेल्वे पाठवणे सुरु आहे. उद्योग सुरु झाल्याने औद्योगिक घटकांकडून विजेचा वापर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला गेला आहे. तसेच परराज्यातील कामगार परत गेल्याने उद्योगांना कामगार पुरवण्यासाठी कामगार ब्युरो कार्यरत करण्यात आला आहे, अशी माहितीही देण्यात आली. आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा, वैद्यकीय उपकरणांची गरज तसेच रिक्त पदे भरणे यावरही चर्चा झाली.
लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील कोणत्या भागात शिथिलता आणायची, रेड झोन्स, कंटेनमेंट झोन्समध्ये बंधने कशा रीतीने पाळायची यावरही चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्य सरकारने कशी वेगाने पावले उचलली तसेच त्याचे सकारात्मक परिणाम काय दिसले ते सांगितले. जिल्ह्यांच्या सीमा न उघडता मर्यादित स्वरूपात आणि पुरेशी काळजी घेऊनच पुढील नियोजन करावे लागेल, असं त्यांनी सांगितले. संकट अजून टळलेले नाही. डॉक्टर्सच्या टास्क फोर्सची मदत आपण घेतो, आहोत अशीही माहिती त्यांनी दिली.
लॉकडाऊनमुळे राज्यातील साखर उद्योगासंमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. याबाबत आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहून मार्ग काढण्याची विनंती केल्याची माहितीही शरद पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने जे पैकेज दिले आहे त्याची राज्यात अंमलबजावणी कशी करायची तसेच लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात एकीकडे वैद्यकीय संकट कसे रोखायचे व दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर ठामपणे कसे उभे राहायचे यासाठी तज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावरही चर्चा झाली.