Single Use Plastic Ban : प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी,  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्देशानंतर नियमामध्ये सुधारणा 

CM Eknath Shinde : प्लॅस्टिक लेपीत (Coating)  आणि प्लॅस्टिकचा थर (Laminated) असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.

plastic ban

CM Eknath Shinde : प्लॅस्टिक लेपीत (Coating)  आणि प्लॅस्टिकचा थर (Laminated) असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने एक जुलै 2022 पासून सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी (Single Use Plastic Ban) घातली आहे. त्याप्रमाणेच राज्यामध्येही या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सात जुलै रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना 2018 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने 15 जुलै रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लेपीत आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लॅस्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

सिंगल युज प्लॅस्टिकमध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतू सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्येसुद्धा प्लॅस्टिक आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. कचरा डेपो, जलाशयांमध्ये हा कचरा फेकला जातो. याची पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी जाळला जातो. त्यामुळे प्रदुर्षण मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळेच केंद्र सरकारनंतर आता महाराष्ट्रातही हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.