जायकवाडीवर तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची वैधता तपासण्याचे आदेश, भाजप खासदार भागवत कराडांचा ड्रीमप्रोजेक्ट हरित न्यायालयाच्या कचाट्यात
तीन वर्षांपासून प्रस्तावित असणाऱ्या तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील चार अभयारण्यांपैकी असणाऱ्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्याचा दर्जा रद्द करण्याचा घाट काही दिवसांपूर्वी घातला होता.
Chhatrapati Sambhajinagar: पैठणच्या जायकवाडी धरणात प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची कायदेशीर वैधता तपासण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने वन विभागाला दिले आहेत. जायकवाडी वरील प्रस्तावित तरंगता सौर प्रकल्प 'इको सेन्सिटिव्ह झोन'मध्ये येतो की नाही याचा अंदाज घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजप खासदार व माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट सध्यातरी हरित लवादाच्या कचाट्यात सापडल्याचे दिसतंय.
तीन वर्षांपासून प्रस्तावित असणाऱ्या तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील चार अभयारण्यांपैकी असणाऱ्या जायकवाडी पक्षी अभयारण्याचा दर्जा रद्द करण्याचा घाट काही दिवसांपूर्वी खासदार भागवत कराड यांनी घातला होता. यासाठी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी दोन वेळा याबाबत मागणीही केली होती.
जायकवाडी धरणावर प्रकल्प होऊ शकतो का?
12 जुलैला झालेल्या सुनावणीत या या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला काही नुकसान होईल का किंवा धरणाच्या पाण्याचे प्रदूषण होईल का? याबाबत हरित न्यायालयाने विचारणा केली होती. फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प रद्द करण्याची याचिका मच्छीमारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सार्वजनिक ट्रस्टने हरित न्यायालयाकडे केली होती. मात्र हा प्रस्तावित तरंगता सौर उर्जा प्रकल्प सुरू झाला तर त्याचा गंभीर परिणाम जैवविविधतेवर आणि पारंपारिक मच्छीमारांच्या उपजिविकेवर होणर आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पक्ष अभयारण्यासह धरणातील जलचरांवर परिणाम होणार असून जलचरांची साखळी विस्कळीत होईल असे याचिका करताना म्हटले होते. यानंतर हरित न्यायालयाने हा प्रकल्प खरंच जायकवाडी धरणात उभारणे शक्य आहे की नाही? याची वैधता तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपूर्वी हा अहवाल मागवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे समजते.
पर्यावरणवाद्यांचा या प्रकल्पाला विरोध
जायकवाडी पक्षीअभयारण्या आणि परिसर संरक्षित असल्याने या प्रस्तावित प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागच्या 1986 च्या अधिसूचनेनुसार औरंगाबादच्या जायकवाडी धरणाचे क्षेत्र पक्षी अभयारण्य म्हणून आरक्षित केले गेले. जायकवाडीवर प्रस्तावित असणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांसह मच्छीमारांचाही कडाडून विरोध आहे. यासाठी त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जलसा समाधी आंदोलन केले होते. पैठणच्या नाथसागरात उतरत सरकारने या प्रकल्पासाठी सुरु केलेला सर्वे थांबवावा यासाठी छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगरमधील हजारो मच्छीमारांनी विरोध दर्शवला होता. या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांची उपजिवीका धोक्यात येणार असून हजारो मच्छीमारांवर उपासमारीचे संकट ओढावणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
पुढील सुनावणीपर्यंत अहवाल सादर करा
नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) च्या मालकीखाली असलेल्या THDC India Ltd ने छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील जायकवाडी धरणावर तरंगता सौर प्रकल्प उभारण्याच्या कल्पनेची सुरुवात करून निविदा काढली आहे. याचिकेत सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आदींसह 10 जणांना प्रतिवाद सादर केले असूल हरीत न्यायालयाने याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत वैधता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
