8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी, किती जणांचा पगार अन् पेन्शन वाढणार? अंमलबजावणी कधीपासून?
8th Pay Commission : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली काल झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगचा कालावधी 31 डिसेंबरला संपणार असल्यानं त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाचा कालावधी सुरु होईल. जानेवारी 2026 पासून पुढील 10 वर्षांच्या कालावाधीसाठी आठवा वेतन आयोग असेल. या निर्णयाची प्रतीक्षा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होती. अखेर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकी काल आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
आठव्या वेतन आयोगाचा थेट लाभ किती पगारदार-पेन्शनधारकांना होणार?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयानं केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचारी आणि पेन्शनधराकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. याचा लाभ साधारणपणे 1 कोटी 15 लाख जणांना होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर ज्या शिफारशी लागू केल्या जातील त्याचा लाभ जवळपास 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय देखील महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्याकडे पुरेसा वेळ आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपण्यापूर्वी आपल्याकडे आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेला असेल, असं म्हटलं. आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्या यासंदर्भात सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय करतील, असंही वैष्णव यांनी म्हटलं.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला 1 जानेवारी 2016 पासून सुरुवात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. त्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. त्या आयोगाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये 23.55 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती.त्याच प्रमाणं वाढ पेन्शमध्ये देखील करण्यात आली होती.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला 1 जानेवारी 2016 पासून सुरुवात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. त्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. त्या आयोगाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये 23.55 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती.त्याच प्रमाणं वाढ पेन्शमध्ये देखील करण्यात आली होती.
सातव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्ते आणि पेन्शनाधारकांच्या पेन्शनमध्ये 23.55 टक्क्यांची वाढ देण्यात आली होती. त्यापूर्वी आलेल्या सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के वेतनवाढ दिली गेली होती. सहाव्या वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता तेव्हा त्यांना 30 महिन्यांचा फरक देण्यात आला होता. तर, सातवा वेतन आयोग लागू केला होता त्यावेळी 6 महिन्यांचा फरक देण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून प्रत्यक्ष वेतन आणि पेन्शन आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणं मिळेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
