Congress on Worship Act : प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांविरोधात काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Congress on Worship Act : कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही.
नवी दिल्ली : 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला (Congress on Worship Act) आव्हान देणाऱ्या याचिकांविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत पक्षाने म्हटले आहे की, हा कायदा 1991 मध्ये आमच्या जाहीरनाम्यात होता. धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. यापूर्वी 2 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. याचिकेत ओवेसी यांनी 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही.
या प्रकरणाशी संबंधित 6 याचिकांवर 12 डिसेंबर रोजी शेवटची सुनावणी
काँग्रेस आणि ओवेसी यांच्या नवीन याचिका या मुद्द्यावर प्रलंबित असलेल्या सहा प्रकरणांसह एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांवर 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. 12 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी) 1991 च्या काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले होते की, "आम्ही या कायद्याची व्याप्ती, अधिकार आणि रचना तपासत आहोत. अशा स्थितीत इतर सर्व न्यायालयांनी आपले हात बंद ठेवणे योग्य ठरेल."
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आमच्यासमोर दोन प्रकरणे आहेत, मथुराची शाही ईदगाह आणि वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद. त्यानंतर देशात अशी 18 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यापैकी 10 मशिदींशी संबंधित आहेत. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 4 आठवड्यांच्या आत याचिकांवर आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले. संजीव खन्ना म्हणाले की, केंद्र जोपर्यंत उत्तर दाखल करत नाही तोपर्यंत आम्ही सुनावणी करू शकत नाही. आमच्या पुढील आदेशापर्यंत असा कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये.
हा कायदा का करण्यात आला?
वास्तविक हा तो काळ होता जेव्हा राममंदिर आंदोलन शिगेला पोहोचले होते. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी 25 सप्टेंबर 1990 रोजी सोमनाथ येथून रथयात्रा काढली. 29 ऑक्टोबरला ते अयोध्येला पोहोचणार होते, मात्र 23 ऑक्टोबरला त्यांना बिहारच्या समस्तीपूरमध्ये अटक करण्यात आली. अटक करण्याचे आदेश जनता दलाचे मुख्यमंत्री लालू यादव यांनी दिले होते. या अटकेचा परिणाम असा झाला की केंद्रातील जनता दलाचे व्हीपी सिंग सरकार पडले, जे भाजपच्या पाठिंब्यावर चालत होते. यानंतर चंद्रशेखर यांनी व्हीपी सिंह यांच्यापासून वेगळे होऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले, पण तेही फार काळ टिकू शकले नाही. ताज्या निवडणुका झाल्या आणि केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले. पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. राममंदिर आंदोलनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अयोध्येसह इतर अनेक मंदिर-मशीद वाद निर्माण होऊ लागले. हे वाद संपवण्यासाठी नरसिंह राव सरकारने हा कायदा आणला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
