load shedding : फडणवीसांच्या काळात महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होता, मात्र आता पुन्हा लोडशेडिंग सुरू झालेय : चंद्रशेखर बावनकुळे
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तब्बल 9 हजार मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मिती करून महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला होता. परंतु महाविकास आघाडीने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले आणि राज्याला काळोखाच्या छायेत लोटले.
Load shedding : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तब्बल 9 हजार मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मिती करून महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झाला होता. परंतु महाविकास आघाडीने नाकर्तेपणाचे धोरण स्वीकारले आणि राज्याला काळोखाच्या छायेत लोटले. महाराष्ट्रात सुरू असलेले भारनियमन कुत्रिम आहे. वीज टंचाईचा देखावा करून खासगी वीज विकत घ्यायची आणि भ्रष्टाचाराचा मार्ग शोधायचे असल्याचा प्रयत्न राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय करीत असल्याचा घणाघात माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. राज्यातील वीजटंचाईच्या विरोधात राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी, नागपूर शहर तर्फे आयोजित कंदील आंदोलनात चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.
12/12/12 ला राज्य भारनियमन मुक्त करू असे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अजित पवार म्हणाले होते, मात्र, त्यांनी घोषणा फोल ठरली. नंतर आमचं सरकार आलं पाच वर्षे आम्ही लोडशेडिंग होऊ दिले नाही. मात्र आता पुन्हा लोडशेडिंग सुरू झाले आहे. सध्या राज्यात साडेतीन हजार मेगावॅट पर्यंत भारनियमन केले जात आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत रोज खोट बोलत आहेत. आज आम्ही प्रतीकात्मक आंदोलन करत कंदील पेटवले आहे. मात्र येणाऱ्या वाढदिवसात परिस्थिती सुधारली नाही तर आणि तीव्र आंदोलन करू आणि मंत्र्यांना फिरू देणार नाही. अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या भांडणांमध्ये ही परिस्थिती ओढवली आहे. ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागाचे पैसे देत नाही. ऊर्जा विभागाचे अठरा हजार कोटी रुपये थकले आहेत, असा हल्लाबोल बावनकुळेंनी केला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील 42 लाख शेतकऱ्यांना 28 हजार कोटींची वीज दिली. 2005 ते 2017 या काळात कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज केलेल्या सात लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना नव्याने वीज जोडणी दिली. त्यासाठी प्रति शेतकरी दीड ते दोन लाखांचा निधी खर्ची घातला. पाच वर्षात एकदाही विजेचे दर वाढवले नाही किंबहुना ते कमी केले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारची संपूर्ण मेहनत पाण्यात घातली. महाविकास आघाडी सरकारने एकही मेगावॅट वीज निर्मिती केली नाही. फडणवीस सरकारच्या यशस्वी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेलाही या सरकारने बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने वीज बिलात 25 टक्क्यांची भीषण दरवाढ केली. वित्त मंत्री आणि ऊर्जा मंत्र्यांचा अंतर्गत वादामुळे महावितरणचा कॅश फ्लो पूर्णपणे थांबला आहे. परिणामी महावितरणची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. वीज निर्मिती कंपन्या तोट्यात येऊ लागल्या आहेत. ग्रामाविकास, नगरविकास सारख्या शासकीय खात्यांची कोट्यधींची बिलं जाणीवपूर्वक थकीत ठेवण्यात आली. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत कोळशाची साठवणूक करण्यास केंद्र सरकार वारंवार महानिर्मितीला सांगत होते. रेल्वे सेवा देण्यास तयार होती. परंतु निधीच नसल्याने महानिर्मितीने कोळशाची उचल केली नाही. राज्य भारनियमनमुक्त असावे यासाठी किमान 22 दिवसांचा कोळसा उपलब्ध ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु राज्य सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे कोळशाची साठवणूक होऊ शकली नाही. राज्यात आज दोन हजार 500 मेगावॅटचे घोषित भारनियमन आहे आणि 1500 मेगावॅटचे अघोषित भारनियमन असल्याचे यावेळी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
