Raju Shetti : स्वाभिमानीकडून चक्काजाम आंदोलन तात्पुरते स्थगित; राजू शेट्टींना सरकारकडून चर्चेचे निमंत्रण

Raju Shetti : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आजचे चक्काजाम आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

Raju Shetti

Raju Shetti : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आजचे चक्काजाम आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी याबाबत माहिती दिली. मात्र, दोनवेळा सरकारने फसवणूक केली असून जर 29 नोव्हेंबरच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही, तर 3 डिसेंबरला मोठ्या ताकदीने चक्का जाम करण्याचा निर्धार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. राज्यातील एकही महामार्ग, राज्यमार्ग सुरु राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. आता आरपारची लढाई असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.  

शेट्टी यांना विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री यांना 29 नोव्हेंबर रोजी निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेट्टी यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. एकरकमी एफआरपी, ऑनलाईन वजनकाटे तसेच गेल्यावर्षी तुटलेल्या ऊसाचे दोनशे रुपये मिळावेत, वाहनधारक व मजूर महामंडळांमार्फत पुरवण्यात यावेत या मागण्यांसाठी स्वाभिमानीकडून एल्गार पुकारण्यात आला आहे. 

मुख्यमंत्री कोल्हापूर दौऱ्यावर 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज कोल्हापूर दौऱ्यावर येत असल्याने तसेच आंदोलनाच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जिल्हा पोलिस प्रशासनाने शेट्टी यांच्याशी चर्चा करून बैठकीसाठी नियोजन करण्यात आले व आंदोलन  मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली.

राजू शेट्टी आंदोलन स्थगित केल्यानंतर सांगितले की, दिवसभर फोनवरून चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांनी मागण्यांवर व्यापक बैठकीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले व बैठकीत निश्चितच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे सांगितले. त्यांनी तातडीने सहकार मंत्र्यांच्या सहीने तातडीने पत्र मला पाठवले आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, साखर आयुक्त उपस्थित असतील. त्यांनी चक्का जाम मागे घेण्याची विनंती केली.

वाघ आहे की शेळ्या हे दाखवून देऊ

ऊस उत्पादक जागरूक शेतकरी असून चटके बसल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे सगळे नियम रद्द केले, मग एकरकमी एफआरपी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची संधी होती ती का करत नाही? कोल्हापुरात लढून एफआरपी घेतली मात्र इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांना संघर्ष करून घ्यावी लागते. ते इतर कारखान्यांना का जमत नाही? वाघ आहे की शेळ्या हे दाखवू देऊ. गेल्यावर्षीचा हिशेब घेतल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडीने केलेला कायदा मागे घेत नाही, काट्यांबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या