ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांसाठी घरी जाऊन लसीकरण करता येईल का? : हायकोर्ट

दिव्यांग अथवा पुर्णतः अंथरुणात असलेले ज्येष्ठ नागरीक आहेत अशा व्यक्तींना लस कशी देणार? असा सवाल उपस्थित करत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण हे सोयीस्कर असावे असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक तसेच अपंग अथवा दिव्यांग नागरिकांसाठीच्या लसीकरण मोहिमेत सुधारणा करता येईल का?, अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. कोरोना लसीकरण हे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीनुसार त्यांच्या घरी जाऊन करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारला  दिले आहेत.

याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली. आमचे वडिलही व्हिल चेअरवर आहेत, त्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही, असे अनेक अपंग अथवा पुर्णतः अंथरुणात असलेले ज्येष्ठ नागरीक आहेत अशा व्यक्तींना लस कशी देणार? असा सवाल उपस्थित करत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लसीकरण हे सोयीस्कर असावे असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. तसेच कोरोना प्रतिबंधक लस घरोघरी जाऊन  देण्याबाबत केद्रांकडून सूचना मागवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तेव्हा, आम्ही केंद्र सरकारच्या धोरणात कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, केंद्राचे धोरण आपण पाळलेच पाहिजे. मात्र, त्यात काही सुधारणा होणं आवश्यक आहे. असे मतं व्यक्त करत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ज्येष्ठ नागरिकांना लस मिळण्यासाठी ऑनलाईनवर नोंदणी करणं अवघड जाते. त्यामुळे पालिकेच्यावतीनं त्यांच्यासाठी एखादी विशेष हेल्पलाईन सुरू करावी, जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिक त्यावर लस घेण्यासाठी नोंदणी करू शकतात. अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली. तेव्हा, आम्ही जेव्हा याबाबत पालिका आयुक्तांशी चर्चा केली तेव्हा लसीकरण करताना एखाद्या व्यक्तीवर लसीचा नेमका काय परिणाम होईल त्याबाबत माहिती नसल्यानं सोबत आयसीयू वॉर्ड असणं गरजेचं असल्याची माहिती आयुक्तांनी आम्हाला दिली. त्यानुसार घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयू सुविधा अससेली रूग्णवाहीकेची सोय होणंही आवश्यक असल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं.

काय आहे याचिका?

राज्यात मागील महिन्याभरापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. वकील ध्रुती कापाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वसाधारणपणे 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे त्यांना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाणं शक्य नसल्यानं त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केली आहे. तसेच अपंग आणि विशेष नागरिकांनाही लस घेण्यासाठी अनेक अडचणींतून जावं लागत आहे. त्यांना नोंदणी करणं, प्रत्यक्ष लस घेण्यासाठी अन्य व्यक्तींवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे त्यांना देखील अशाप्रकारे सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.