CAA Protest | नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध म्हणजे देशद्रोह : संभाजी भिडे

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे लोक देशद्रोही आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या कोट्यवधी भारतीयांना आनंद झाला पाहिजे, असं संभाजी भिडे यांनी म्हटलं.

कोल्हापूर : मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित केलं, याचा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या कोट्यवधी भारतीयांना आनंद झाला पाहिजे. आपला देश माणसांचा आहे, पण देशभक्तांचा नाही हे दुर्दैवी आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा अर्थ कळत नसल्याने त्याला विरोध होत आहे. स्वार्थ हाच ज्यांचा धर्म आहे, अशा मंडळींनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करत गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करुन नंगानाच सुरु केला असून तो देशद्रोह आहे, असं संभाजी भिडेंनी म्हटलं.

देशभक्त असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा अभिमान, आदर वाटेल. केंद्र सरकार जे करत आहे, ते आधीच व्हायला हवं होतं. अशा कायद्याची निर्मिती आधीच व्हायला हवी होती. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करा, अशी मागणी केली होती. त्याचा व्हीडिओही आता व्हायरल होत आहे. भारताची अखंडता टिकवायची असेल, राष्ट्र म्हणून जगायचं असेल तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा महत्त्वाचा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचं कौतुक केलं पाहिजे, असंही संभाजी भिडे म्हणाले.

शिवसेनेनं या कायद्याला विरोध केलेला नाही आणि ते तसं करणार नाही. शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत गैरसमज पसरवला जात आहे, असंही संभाजी भिडे यांनी म्हटलं. फालतू माणसांबद्दल विचार करुन राष्ट्राने आपला वेळ वाया घालवू नये. ज्याला काही उंची नाही, अशी माणसं राजकारणात आले हे देशाचं दुर्दैव आहे, अशीही टीका त्यांनी राहुल गांधींवर केली.

नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभर आंदोलन सुरु झालं आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात त्याला हिंसक वळण मिळालं. उत्तर प्रदेशमध्ये आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला तर 50 पोलीस गंभीर जखमी झाले आहेत. उत्तर प्रदेशसह देशातल्या इतर राज्यातही आंदोलनाला हळूहळू हिंसक वळण घेताना दिसतंय. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरला आहे. राज्यातही काल बीड, परभणी, हिंगोली येथे आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.