जुनी पेन्शन आता लागू केल्यास काहीच फरक पडणार नाही; इमोशनल नको, प्रॅक्टिकल व्हा, फडणवीसांचं आवाहन
Devendra Fadnavis : मी लाँग टर्मचा विचार करत आहे. सध्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही निर्णय करणारी मंडळी नाहीत, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितलं.
Devendra Fadanvis : जुनी पेन्शन योजना आपण आत्ता लागू केली तर आता काहीच फरक पडणार नाही. मात्र 2030 नंतर मात्र याचे परिणाम दिसायला सुरुवात होईल. मी लाँग टर्मचा विचार करत आहे. सध्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही निर्णय करणारी मंडळी नाहीत, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितलं.
जुनी पेन्श योजनेत निवृत्तीवेळचा जो पगार होता त्याच्या पन्नास टक्के पगार निवृत्तीनंतर मिळायचा. नवीन पेन्शन स्किम मध्ये पहिल्यांदा सरकारने 10 टक्के आणि कर्मचाऱ्याने 10 टक्के काँट्रीब्युशन देण्याचा निर्णय झाला. ज्यावेळी कर्मचारी निवृत्त होईल त्यावेळी 60 टक्के पैसे निवृत्तीनंतर द्यायचे आणि उरलेले 40 टक्के पैसे हे पेन्शन स्वरुप द्यायचे असं ठरवण्यात आलं. आता जुन्या पेन्शन योजनेचा भार सहन करायचा असेल त्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली ते 2030 पर्यंत पैसे देतील, मात्र पुढे त्यांना शक्य होणार नाही. केंद्र पगारासाठी पैसा देत नाही केंद्र सरकार केवळ त्यांच्या योजनांसाठी पैसा देत असतं. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली त्यांच्या राज्याचा रेव्हेन्यु इतका वाढणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
ते म्हणाले की, मी जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर सगळ्या संघटनांशी बोलायला तयार आहे. केवळ त्यांनी भावनिक होऊ नये. त्यांनी टेक्निकल बाजू समजून घ्यावी. त्यांनी सरकारची बाजू समजून घेतली की हा विषय संपेल. विरोधी पक्षाने इगो विषय करु नये. हा राज्याचा प्रश्न आहे. कर्मचारी संघटनांनी इगो विषय न करता चर्चेला यावं. नुकतीच एका संघटनेने संपाची नोटीस दिली आहे. मी त्यांना आव्हान करतो की, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. लोकशाहीत कर्मचारी आदोलन करत आहेत आणि त्यामुळे विरोधकांना आनंद होत असेल तर हे योग्य नाही. भविष्यात राज्याची अर्थव्यवस्था योग्य राहावी यासाठी सर्वांनी बाबी समजून घ्यायला हव्यात. या विषयावर चर्चा करुन काय मार्ग काढता येईल यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल.
नोव्हेंबर 2005 साली नवीन पेन्शन योजना स्विकारली. मुळात ही योजना स्वीकारण्याचे कारण वेतन आयोग लागू झाले होते. त्यावेळी राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होती. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेत महाराष्ट्राने अतिशय जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला. संपूर्ण जगात प्रगत अर्थव्यवस्थेत पेन्शन स्किम याच पद्धतीने लागू असल्याचं पाहिला मिळतं.आता जुनी पेन्शन योजनेसारखी योजना कुठेही लागू नाही. कॅनडियन पेन्शन फंड सारखे फंड आपल्या राज्यात पैसा लावतात. ते सरकारला देखील पैसा देत असतात. अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी पेन्शन पगार आणि व्याज प्रदान या तिन्ही बाबीवर खर्च बॅलन्स ठेवण महत्त्वाचं आहे. या राज्यात प्रत्येकाचं कल्याण आपल्याला बघायचं आहे. आदिवासी विकास शेड्युल कास्ट विकास योजना देखील राबवायच्या आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
