Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाचा निकाल निराशाजनक, ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांची समिती नेमा अन् योग्य रणनीती करुन पुढे जा : देवेंद्र फडणवीस

न्यायालयाीन लढाई लढत असताना गनिमी कावा करण्याची गरज आहे. गनिमी कावा याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. न्यायालयीन लढाईत आपला मुद्दा बरोबर आहे, यासाठी तो वेगवेगळ्या पद्दतीने मांडावा लागतो, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

Devendra_Fadanvis

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वात निराशाजनक असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावरती आक्रोश न करता त्यावर मार्ग काढला पाहिजे, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. त्यासोबतच ठाकरे सरकार घेणाऱ्या निर्णयाला विरोधक म्हणून आम्ही समर्थन देऊ, असं आश्वासनही देवेंद्र फडणवीसांनी दिला आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते बोलत होते. 

"मराठा आरक्षणासंदर्भात आज आलेला निकाल हा दुखदायी आहेच, पण अत्यंत निराशाजनक निकाल आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली आणि यासर्व मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयानं आपल्या बाजूने निकाल दिला आणि कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली. आपण तिथे मजबूतीने बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी आज मांडलेत तेच विषय तेव्हाही मांडले होते. त्यावेळी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद आपण केला आणि सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि स्पष्टपणे हा कायदा सुरु राहील, असं सांगितलं होतं. नंतर जेव्हा नवीन खंडपीठ तयार झालं आणि त्यांच्याकडे हे प्रकरण गेलं, त्यावेळी आताच्या सरकारने ज्या बाबी मांडल्या, त्यात कुठेतरी समन्वयाचा अभाव पहायाल मिळाला. दोन ते तीन वेळा वकिलांना आपल्याकडे माहिती आली नाही असं सांगावं लागलं. एकूणच समन्वयाचा अभाव पाहायला मिळाल. खरं तर सुप्रीम कोर्टाचा एक अलिखित नियम आहे. कायद्याला कधी स्थगिती मिळत नाही, अध्यादेशाला मिळते. पण तरीदेखील या समन्वयाच्या अभावानातून कायद्याला स्थगिती मिळाली त्याचवेळी आमच्या मनात संशयाची पाल चुकचूकली की, जर कायद्याला स्थगिती देत नाहीत, तर या कायद्याला स्थगिती का दिली." , असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, "दुर्दैवाने आपण सुप्रीम कोर्टात योग्य माहिती देऊ शकलो नाही. इतर नऊ राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांवर असणारं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. पण आपलं रद्द करण्यात आलं." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "राज्य सरकारने या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाच्या वकिलांची समिती तयार करावी. न्याय कसा देतील यासाठी कृती करावी. रिपोर्ट तयार करुन सर्वपक्षीय बैठका बोलवाव्यात. योग्य रणनीती तयार करुन पुढे गेलं पाहिजे", असा सल्ला देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिला.

"न्यायालयाीन लढाई लढत असताना गनिमी कावा करण्याची गरज आहे. गनिमी कावा याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. न्यायालयीन लढाईत आपला मुद्दा बरोबर आहे, यासाठी तो वेगवेगळ्या पद्दतीने मांडावा लागतो. समोरचा मुद्दा चुकीचा आहे हे पटवून देण्यासाठी युक्तिवाद आणि कायदेशीर दावे करावे लागतात. येत्या काळात याची गरज आहे.", असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :