Pune Porsche Car Accident : पुणे पोर्श कार अपघातामधील बिल्डर विशाल अग्रवालच्या अल्पवयीन पोराविरोधात पुणे पोलिसांची मोठी मागणी
पुण्याच्या बाल न्याय मंडळाने तीन अर्जांची सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. जप्त केलेली पोर्श कार आणि अल्पवयीन व्यक्तीचा पासपोर्ट परत करण्याचा बचाव पक्षाचा अर्जही पुढे ढकलण्यात आला होता.
Pune Porsche Car Accident : पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणाशी संबंधित तीन याचिकांवर (Pune Porsche Car Accident) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यामध्ये पोलिसांच्या बाजूने अल्पवयीन आरोपीला प्रौढ म्हणून तपासण्यासाठी, बचाव पक्षाकडून जप्त केलेली पोर्श कार परत करण्यासाठी आणि अल्पवयीन आरोपीचा पासपोर्ट जारी करण्याच्या याचिकांचा समावेश आहे. पुण्याच्या बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) 29 ऑगस्ट रोजी तीन अर्जांची सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. जप्त केलेली पोर्श कार आणि अल्पवयीन व्यक्तीचा पासपोर्ट परत करण्याचा बचाव पक्षाचा अर्जही पुढे ढकलण्यात आला होता.
या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्यांशी छेडछाड केल्याप्रकरणी 22 ऑगस्ट रोजी पुणे न्यायालयाने सहा आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. 18 मे रोजी रात्री पुण्यातील कल्याणीनगर भागात एका 17 वर्ष 8 महिन्यांच्या मुलाने आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका बाईकस्वार मुलाला आणि मुलीला धडक दिली होती, त्यामुळे दोघांचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या वेळी आरोपी दारूच्या नशेत होता. तो ताशी 200 किलोमीटर वेगाने कार चालवत होता.
पोर्श प्रकरणी 9 जणांना अटक
पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी आतापर्यंत 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. 25 जुलै रोजी पुणे पोलिसांनी 7 जणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे आणि रक्ताचे नमुने बदलणे या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये अल्पवयीन मुलाचे पालक, ससून सामान्य रुग्णालयाचे दोन डॉक्टर, एक कर्मचारी आणि दोन मध्यस्थांचा समावेश आहे.
अल्पवयीन आरोपीला कोणत्या कारणांवरून जामीन मंजूर केला
1. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आरोपी मुलाच्या काकूने त्याच्या सुटकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुलाला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्याला त्वरित सोडण्यात यावे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांनी आरोपींना निरीक्षण गृहात पाठवण्याचा बाल न्याय मंडळाचा आदेश रद्द केला होता. बाल न्याय मंडळाचा आदेश बेकायदेशीर होता आणि अधिकारक्षेत्राशिवाय जारी करण्यात आला होता, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. अपघाताबाबत लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि संतापाच्या पार्श्वभूमीवर आरोपी अल्पवयीन व्यक्तीचे वय विचारात घेतले गेले नाही.
2. अल्पवयीन आरोपींना मोठ्या आरोपींसारखे वागवले जाऊ शकत नाही
आम्ही कायद्याला आणि बाल न्याय कायद्याच्या उद्दिष्टाला बांधील आहोत आणि कायद्याच्या विरोधातील इतर कोणत्याही मुलाशी जसा व्यवहार करतो त्याच पद्धतीने आरोपींशीही वागले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. गुन्हा कितीही गंभीर असो. आरोपी पुनर्वसनात आहे, जो बाल न्याय कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ते मानसशास्त्रज्ञांचा सल्लाही घेत असून भविष्यातही ते सुरूच ठेवणार आहे.टले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
