भीमा कोरेगाव प्रकरणी परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला यांना नोटीस, आयोगाकडून चौकशी होणार

भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon) प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या जेएन पटेल आयोगाने परमबीर सिंह (Parambir Singh) आणि रश्मी शुक्ला यांना नोटीस दिली आहे. हे अधिकारी महत्वाची माहिती देऊ शकतात असं आयोगाचं मत आहे. 

bhima koregaon

मुंबई : भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon) हिंसाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आयोगानं शुक्रवारी परमबीर सिंह  (Parambir Singh) आणि रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) या दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांना समन्स जारी केलं आहे. या प्रकरणातील तपासात साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्याचे निर्देश या दोघांना पटेल आयोगाने दिले आहेत. आयोगाकडून होणाऱ्या 8 नोव्हेंबरच्या सुनावणीच्या वेळी या दोघांनी हजर रहावं असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भीमा कोरेगाव इथं घडलेल्या हिंसाचाराच्या दरम्यान परमबीर सिंह हे राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) तर रश्मी शुक्ला या पुणे शहराच्या पोलीस आयुक्त होत्या. हिंसाचाराच्या मुख्य घटना या पुणे शहर आणि आसपासच्या परिसरात घडल्या होत्या. त्यामुळे हे वरीष्ठ पोलीस अधिकारी आयोगाला यासंदर्भात मौल्यवान माहिती देऊ शकतात. त्यामुळेच परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला यांची चौकशी करू इच्छित असल्याचं या समन्समध्ये सांगण्यात आलं असून यासंदर्भात आयोगानं परमबीर सिंह आणि शुक्लांना 8 नोव्हेंबरपर्यंत आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचीही मुभा दिलेली आहे.    

पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव इथं हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचाऱ्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांच्या समावेश असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यावर शुक्रवारी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये आयोगानं परमबीर सिंह आणि रश्मी शुक्ला या दोघांनाही समन्स जारी केले आहे.

आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, तो कार्यकाळ वारंवार वाढविण्यातही आला. 8 एप्रिल 2021 रोजी राज्य सरकारनं आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आयोगानं आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यामध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकारी, काही प्रमुख राजकीय नेत्यांसह आणखी 40 ते 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात येणार होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आयोगाला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या :