एक्स्प्लोर

Shashan Aaplya Dari : 'शासन आपल्या दारी'च्या माध्यमातून महायुतीची निवडणुकीची तयारी सुरू आहे का?

Shashan Aaplya Dari : भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तब्बल 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजने अंतर्गत थेट 309 कोटींचे लाभ देण्यात आले.

By : रजत वशिष्ट, एबीपी माझा, नागपूर | Edited By: अभिजीत जाधव | Updated at : 22 Nov 2023 04:35 PM (IST)

Shashan Aaplya Dari

नागपूर: 'शासन आपल्या दारी'च्या माध्यमातून म्हणजेच महायुतीची निवडणुकीची तयारी आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे एकेकाळी शासन आपल्या दारी (Shashan Aaplya Dari) उपक्रमाला विरोधकांनी शिंदे सरकारचा शासकीय निधी वाया घालवणारा इव्हेंट असे संबोधले होते. मात्र आता तेच शासन आपल्या दारी उपक्रम विरोधकांची चिंता वाढवणारे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात होणारे शासन आपल्या दारी उपक्रम लाभार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येसह राजकीय दृष्टीकोनातून गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे.

भंडाऱ्यातील शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुणाला घरकुल, कोणाला नोकरीचा अपॉइंटमेंट लेटर, कोणाला व्यवसायासाठी कर्ज, तर कोणाला शेतीसाठी आवश्यक साहित्य किंवा ट्रेक्टर अशी मदत दिली गेली. शिंदे - फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर "शासन आपल्या दारी" हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. एका छताखाली शासण्याच्या सर्व योजना आणि त्याचे लाभ लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा हेतू होताच, शिवाय विविध सरकारी योजनेचे थेट लाभ मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकांना वितरित करणे हे ही या उपक्रमात नित्य नेमाने होत आहे. एकएक जिल्हा करत आतापर्यंत 18 जिल्ह्यांमध्ये हे कार्यक्रम पार पडले असून तब्बल 1 कोटी 84 लाख जणांना शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे.

सुरुवातीला छोट्या आकारात होणारे हे कार्यक्रम आता वेगवेगळ्या जिल्ह्यात भव्य दिव्य स्वरूपात होऊ लागले आहे. भंडारा जिल्ह्यात झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तब्बल 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजने अंतर्गत थेट 309 कोटींचे लाभ देण्यात आले (भंडारा जिल्ह्याची लोकसंख्या 12 लाख आहे ). त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हाताने लोकांना थेट लाभ वितरित करण्याच्या अनेक आठवड्यांपूर्वीपासून त्या जिल्ह्यातील प्रशासनाला युद्ध पातळीवर कामाला लावले जाते.

दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड सारख्या राज्यात अलीकडील निवडणुकांमध्ये मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत प्रवास असे अनेक आश्वासनं देऊन मतदारांना आपल्या बाजूला करण्याचे अनेक प्रयोग आपण पाहिले आहे. त्याचे राजकीय लाभही अनेक पक्षांना होताना आपण पाहिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात शासन आपल्या दारीचा हा प्रयोग महायुतीला तसेच राजकीय लाभ मिळवून देणारा गेम चेंजर तर ठरणार नाही ना, याचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे.

कोणत्याही जिल्ह्यात प्रशासनाच्या अनेक आठवड्यांच्या प्रचंड तयारी नंतर मोठ्या स्वरूपात शासन आपल्या दारी कार्यक्रम पार पडतो. त्यामुळे त्याचे कोणतेही राजकीय परिणाम होणार नाही आणि ते फक्त इव्हेंट आहे असे म्हणणे चुकीचेच ठरेल. त्यामुळे ज्या ज्या जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी हे उपक्रम पार पडत आहे, त्या त्या ठिकाणी लाभार्थ्यांशी बोलून त्यांच्या मनातील राजकीय दृष्टिकोन समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर काही गोष्टी समोर आल्या.

लाभार्थी 1 - नागपूरच्या टांडापेठ भागातील प्रदीप पारधीचे कटिंग सलून होते. त्याला शासन आपल्या दारी उपक्रमातून स्वनिधी योजनेतून व्यवसाय वाढीसाठी 10 हजारांची मदत मिळाली. आता त्याचा व्यवसाय नीट चालत असून तो पुढील निवडणुकीत महायुतीचे माझ्या पसंतीत राहील असे स्पष्ट सांगत आहे.

लाभार्थी 2 - तरोडी गावातील रजत पराते आणि त्याचे आई वडील अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात राहत होते. शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत घरकुल मिळाले... घर देणाऱ्या सरकारच्या पाठीशी आम्ही संपूर्ण कुटुंब उभे राहू असे त्याचे मत आहे.

लाभार्थी 3 - नागपुरातील वयोवृद्ध आणि अनेक आजारांनी ग्रस्त पुरुषोत्तम बुरडे आणि रेणुका बुरडे याना शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात वयोश्री योजनेत कंबरेचा पट्टा, गुडघ्याचा पट्टा, काठी, विशेष खुर्ची मिळाली... दोघे वृद्ध मागे ही महायुतीला मतदान केले होते, आता ही त्यानंच मतदान करणार असा चँग बांधून आहेत.

लाभार्थी 4- नागपुरातील प्रीती इंदूरकर यांना सावित्रीबाई फुले योजनेत बाळ संगोपनासाठी दार महिन्याला बावीसशे रुपयांचा निधी मिळू लागल्याने मुलाच्या अभ्यासाचा खर्च भागवणे सोपे झाले आहे.. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा सरकारच्या पाठीशी दिसून येत आहे.

लाभार्थी 5 - भंडारा जिल्ह्यातील मांडवी गावातील सहदेव झंझाड या शेतकऱ्याला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ट्रेक्टर मिळाला असून ते शेतकऱ्यांसाठी चांगला काम करणाऱ्या सरकारला पाठिंबा देणार असे सूचक वक्तव्य करत आहेत.

लाभार्थी 6- भंडाऱ्यातील वैशाली सांगोडे ह्या कच्या घरात राहत होत्या, त्यांना नगर परिषदेच्या योजनेतून घरकुल शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात देण्यात आले. त्यामुळे घर देणाऱ्या सरकारला माझा पाठिंबा असल्याचे त्या म्हणतात.

लाभार्थी 7 - यवतमाळ जिल्ह्यातील बेलोरा गावातील शेतकरी यशवंत नखाते यांना यवतमाळ मध्ये झालेल्या शासन आपल्या दारू उपक्रमातून गहू आणि मका पिकाच्या नुकसान भरपाईचे २१ हजार रुपये देण्यात आले... शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या पक्षाला माझा पाठिंबा असे ते सांगतात.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आता पर्यंतच्या लाभार्थींची संख्या 1 कोटी 84 लाखांच्या घरात पोहोचल्यानंतर आपण महाराष्ट्राच्या 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीचा एक आकडा ही समजून घेणं आवश्यक आहे. वर्ष 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यभरात 1 कोटी 42 लाख मतं मिळाली होती, तर तेव्हाच्या मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला 90 लाख मते मिळाली होती. म्हणजेच तेव्हा 2 कोटी 32 लाख मते मिळवून महायुतीने 161 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लाभार्थींची दिवसागणिक वाढती संख्या आणि आणि लाभार्थ्यांचा राजकीय दृष्टिकोन हा विरोधकांची चिंता वाढवणारा ठरण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारकडून विविध योजना लाभ मिळवणाऱ्या कोट्यवधी लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मतदान निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

ही बातमी वाचा: