MLA Disqualification : बंडखोर आमदारांना निर्णय येईपर्यंत त्यांना सभागृहात बंदी करा; मुंबई हायकोर्टात याचिका
MLA Disqualification : शिवसेना आणि राष्ट्रावादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरी संदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
PIL Against MLA : पैसा आणि सत्तेच्या हव्यासापायी आमदार मतदारांना गृहीत धरू लागलेत. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना निर्णय येईपर्यंत त्यांना सभागृहात बंदी करा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) मुंबई हायकोर्टात (High Court Of Bombay) दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेना (Shiv Sena) आणि राष्ट्रावादी काँग्रेसमध्ये (NCP) झालेल्या बंडखोरी संदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी मेनन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मतदार पक्ष बघून मतदान करतात, पण आमदार त्याचा गैरफायदा घेत आहेत असा गंभीर आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. घटनेच्या 10 व्या परिच्छेदातील चौथ्या तरतूदीला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्याशिवाय, घटनेला आव्हान असल्यानं हायकोर्टाकडून केंद्र सरकार आणि अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर दोन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी आठ आठवड्यांनी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
घटनेच्या 10 व्या परिच्छेदानुसार, पक्षांतर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार अथवा खासदारांनी पक्ष बदलल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी होण्याचा पर्याय असतो. अथवा सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे किंवा अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणे असे पर्याय आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फूटीनंतर घटनेतील 10 व्या परिच्छेदाला बगल दिली जात आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या एका गटाने भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे. मागील वर्षी शिवसेनेत फूट पडली होती. आम्ही पक्षातच असून आम्ही पक्ष सोडला नाही, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाने घेतली होती. त्याशिवाय, विधीमंडळ पक्ष मोठा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. कायदेशीर आणि विधीमंडळाच्या पेचात हा दावा सध्या अडकला आहे. शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा विधीमंडळ गटनेते पदी एकनाथ शिंदे होते. तर, मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू होते. प्रभू हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जवळपास एक वर्ष सुनावणी घेत निकाल दिला. आमदार अपात्रता संबंधीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले. त्याशिवाय इतरही काही निर्देश दिले. शिवसेनेतील फूटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ही फूट पडली. राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ गटनेते जयंत पाटील हे शरद पवार यांच्यासोबत असून प्रतोद अनिल पाटील हे अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. फूटीनंतर दोन्ही गटांनी आपआपल्या पक्षावर दावे सांगितले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
