ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास तीव्र विरोध करू; ओबीसी महासंघ अध्यक्षांचा सरकारला इशारा
सगेसोयरे संदर्भात राज्य सरकारने जो आद्यदेश काढला त्या विरोधात जे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे, त्या सर्व आक्षेपाचे राज्य सरकारने वेळेत निराकरण करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे.
Babanrao Taywade : सगेसोयरे संदर्भात राज्य सरकारने जो आद्यदेश काढला त्या विरोधात जे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. त्या सर्व आक्षेपाचे राज्य सरकारने वेळत निराकरण करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (National OBC Federation) केली आहे. आम्ही ओबीसींच्या (OBC) आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. मात्र आमच्या हक्काच्या आरक्षणाला जर का धक्का लागणार असेल तर आम्ही संपूर्ण ओबीसी समाजाकडून पूर्ण ताकदीने त्याचा विरोध करू. यासाठीच आम्ही उद्या, 20 जानेवारी पासून सुरु होणाऱ्या विशेष अधिवेशनावर लक्ष ठेवून असल्याचे ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade)म्हणाले. जर मराठा समाजाला एसी, एसटी आणि ओबीसींच्या 50 टक्के आरक्षणा व्यतिरिक्त आरक्षण मिळत असेल, तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ त्या निर्णयाचे स्वागत करेल. मात्र विशेष आर्थिक मागास प्रवर्ग (EWS) च्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता येणार नसल्याचेही तायवाडे म्हणाले.
आक्षेपाचे सरकारने वेळत निराकरण करावे - बबनराव तायवडे
आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार जवळजवळ 50 हजार ते एक लाखांच्या दरम्यान या प्रस्तावित अध्यादेशावर आक्षेप ओबीसी समाजाने संपूर्ण महाराष्ट्रातून नोंदविले आहेत. त्याचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने पाचशे ते सहाशे कर्मचारी नेमून त्याचे निराकरण करण्याचे काम अतिशय वेगवान पद्धतीने सुरू केले असल्याचे आम्ही वृत्त ऐकले. जरी तीन दिवस सुट्ट्या आल्या तरी या आक्षेपांचे निराकरण सरकार करणार असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु या आक्षेपांचे निराकरण करताना नेमकं या नोंदी कशाप्रकारे घेतात, त्याची समरी कशाप्रकारे करतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोबतच या अध्यादेशाबाबत आलेले आक्षेप आहे, त्यावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे देखील सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आम्ही देखील या सर्व घडामोडींवर जातीने लक्ष ठेवून असल्याचे देखील बबनराव तायवडे म्हणाले.
अन्यथा स्त्यावर उतरून लढाई लढू
सरकारने मनात आणले तर काहीही करू शकतं. ज्याप्रमाणे सरकार म्हणत आहे की, आम्ही सर्व अर्ज बघितले आणि त्याच्या निराकारणाचे काम सुरू आहे. जरी 2-3 दिवसांच्या सुट्या आल्या तरी ज्यादा माणसे नेमून युद्धपातळीवर काम सुरू असून यात फार बदल करण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जो प्रस्तावित अमेंडमेंट ड्राफ्ट आहे तो जसाचा तसा मंजूर करण्याचा देखील सरकार निर्णय घेऊ शकते. या प्रस्तावित आदेशात कुठल्या बाबी जोडल्या जातात आणि कुठल्या बाबी काढल्या जातात, हे बघणे आता उत्सुकतेच ठरणार असून त्यावर बघून प्रतिक्रिया देणे उचित ठरणार असल्याचे देखील बबनराब तायवडे म्हणाले. मात्र या सर्व प्रक्रियेत जर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर आम्ही रस्त्यावर उतरून लढाई लढू. असा थेट इशारा देखील तायवाडे यांनी दिला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
