Explainer : औरंगाबाद- उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी, पुढील प्रक्रिया काय? जाणून घ्या
Aurangabad Sambhajinagar: विधानसभेत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्या पुढेही अनेक प्रक्रिया होणे बाकी आहे. जाणून घ्या नामांतरणाची प्रक्रिया...
Aurangabad Sambhajinagar: औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या (Aurangabad and Osmanabad renaming) नामांतराच्या प्रस्तावाला आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा. पाटील (Navi Mumbai International Airport) यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. विधानसभेत हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तातडीने जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात येणार नाहीत. मात्र, नामांतराच्या दिशेने एक प्रक्रिये पुढे गेली आहे. शहर, गावांच्या नामांतराचा अखरेचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात येतो.
विधानसभेत नामांतर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता हा प्रस्ताव विधान परिषदेत मंजूर करण्यात येईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार जोपर्यंत नामांतराची प्रक्रिया विधीमंडळात, संसदेत सुरू होत नाही. तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू झाली असे मानले जात नाही. त्यामुळे नामांतराच्या दृष्टीने विधानसभेने प्रस्ताव मंजूर केल्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली असे म्हणावे लागेल.
राज्य सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. राज्याच्या विधीमंडळातून हा प्रस्ताव आल्याने या नामांतराला राज्यातील जनतेचा पाठिंबा असल्याचे केंद्र सरकार गृहीत धरते.
केंद्र सरकारकडे अधिकृतपणे प्रस्ताव आल्यानंतर या नामांतराशी संबंधित विभागांसोबत, खात्यांशी चर्चा केली जाते. हा प्रस्ताव योग्य आहे की नाही हे पाहिले जाते. शहराच्या नामांतरासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्याचे पालन केले जाते. या सगळ्या प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी काही कालावधी जातो. केंद्र सरकारला हा प्रस्ताव अयोग्य वाटल्यास प्रस्ताव पुन्हा राज्याकडे पाठवला जातो.
केंद्र सरकारला नामांतराचा प्रस्ताव योग्य, नियमांनुसार असल्याचे वाटल्यास त्याचे विधेयक तयार केले जाते. या विधेयकाला कॅबिनेटमध्ये मंजूर करून घेतले जाते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून नामांतराचे विधेयक संसदेत मांडले जाते. संसदेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतीकडून शिक्कामोर्तब केले जाते.
त्यामुळे फक्त राज्य सरकारने, मंत्र्याने घोषणा केल्याने शहराचे, रेल्वे स्थानकाचे, विमानतळाचे नाव बदलले जात नाही. कायदेशीरदृष्ट्या या सगळ्या प्रक्रिया पार पडणे आवश्यक असते. या प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय शहराचे नामांतरण झालं आहे, असे म्हटले जात नाही.
औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराची मागणी
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नावाने मागील काही वर्षांपासून राजकारण सुरू आहे. नव्वदीच्या दशकात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादला संभाजीनगर असे नाव देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शिवसेनेकडून कायमच औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर म्हणून केला जातो. तर, उस्मानाबादचा उल्लेख धाराशिव असा केला जातो. हिंदुत्ववादी संघटनांनीदेखील नामांतराची मागणी केली जात होती.
मुघल साम्राज्याचा बादशाह औरंगाबाद याने छत्रपती संभाजी राजे यांची हत्या केली. त्यामुळे त्याच्या नावाचे शहर नको. अशी मागणी घेऊन औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
तर, काहीजणांकडून औरंगाबादचे नाव हे मलिक अंबरच्या नावाने करण्याची मागणी करण्यात येते. मलिक अंबर हा निजामाचा वजीर होता. त्याने औरंगाबाद शहर वसवण्यात मलिक अंबरची मोठी भूमिका होती. मलिक अंबर हा गनिमी कावा या युद्धकलेचा जनक समजला जातो. त्यामुळे औरंगाबादचे नाव मलिक अंबरच्या नावाने करण्याची मागणी करण्यात येते.
नवी मुंबई विमानतळ नामकरण
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी अनेक मोठी आंदोलने करण्यात आली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, स्थानिकांनी केलेल्या मागणीमुळे महाविकास आघाडीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दि.बा. पाटील यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनेदेखील याच नावाला मंजुरी दिली.
दि.बा. पाटील कोण होते?
दि. बा. पाटील यांचा जन्म 13 जानेवारी 1926 रोजी जासई , उरण येथे झाला. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. पनवेल-उरण विधानसभा मतदारसंघाचे ते चार वेळा आमदार होते. त्याशिवाय रायगड लोकसभा मतदारसंघातून दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर 1999 मध्ये दि. बा. पाटील यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत लोकसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला होता. यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेतला.
दि.बा. पाटील यांनी भूमिपुत्रांसाठी मोठे आंदोलन केले. सिडकोने 1970 साली नवी मुंबई शहराची उभारणी करण्यासाठी नवी मुंबई, पनवेल उरण भागातील 97 गावांच्या जमिनीचा ताबा घेतला होता. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात तुटपुंजी मदत सरकारने भूमिपुत्र असलेल्या आगरी-कोळी जनतेला केली होती. सरकारच्या या तुटपुंज्या मदतीला विरोध करत दि. बा. पाटील यांच्याकडून आंदोलन उभे करण्यात आले. आंदोलनात 5 शेतकरी हुतात्मे झाले. तर 100 जण जखमी झाले होते. अखेर महाराष्ट्र सरकारने याची दखल घेत भरीव मदत करण्यास सुरवात केली. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात 12.5 टक्के विकसित भूखंड देण्यात आले. जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीतही शेतकरी वर्गाच्या जमिनी घेतल्यानंतर दि. बा. पाटील यांनी वयाच्या 87 व्या वर्षी ॲम्ब्युलन्समधून येत आंदोलन केले होते. शेतकरी-कष्टकऱ्यांसाठी आयुष्यभर झटणारे दि.बा.पाटील यांचे 24 जून 2013 रोजी निधन झाले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
