केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मागत बसण्यापेक्षा, राज्य सरकारनं तत्काळ गोळा करावा; ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगेंची मागणी
केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मागत बसण्यापेक्षा, राज्य सरकारनं तत्काळ तो गोळा करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र तो अद्याप मिळालेला नाही. 4 मार्चला सुप्रीम कोर्टात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय आलेला आहे. कोर्टानं तत्काळ इम्पिरीकल डेटा सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र आद्यप इम्पिरिकल डेटा सरकारनं गोळा केला नाही. त्यामुळं राज्य सरकार ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण कसं टिकवणार? हा प्रश्न आहे. जर ओबीसी समाजाचं स्थानिक स्वराज संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकवायचं असेल तर इम्पिरिकल डेटा तत्काळ उपलब्ध करावा. अन्यथा राज्यातील 56 हजार स्थानिक स्वराज संस्थांमधील उमेदवारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारनं केंद्राकडं डेटा मागत बसू नये तत्काळ राज्यात आयोगाला आर्थिक मदत देऊन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करावं, अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक बोलताना प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, "ओबीसी आरक्षण थांबलं आहे ते सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने थांबलं आहे. कोर्टाचा निकाल येऊन आता 6 महिने झाले आहेत. त्यामध्ये कोर्टानं स्पष्ट नमूद केलं आहे की, एक आयोग नेमा आणि त्यांच्याकडून डेटा गोळा करा. हे सहा महिने झाले तरी यांनी काहीच केलं नाही. माझं स्पष्ट म्हणणं आहे केंद्राकडे मागत बसण्यापेक्षा तत्काळ राज्यानं डेटा गोळा करायला सुरुवात करा."
"वडेट्टीवार बोलले 2 महिन्यात डेटा गोळा करू आता ते बोलून 4 महिने झाले अजून काहीच हालचाल नाही. आयोगाला अपेक्षित निधी देखील यांनी पुरवला नाही. जोपर्यंत डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत निवडणुका थांबणं कठीण आहे. त्यामुळं इम्पिरीकल डेटा गोळा कधी करणार ते आधी स्पष्ट करावं. कर्नाटक सारख्या लहान राज्याने 150 कोटी खर्च केले आणि अगदी काही महिन्यात इम्पिरीकल डेटा तयार केला. महाराष्ट्रात जो आयोग नेमला आहे त्यांनी 437 कोटींची मागणी केली, त्यांना केवळ 5 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 5 कोटीत कसा काय डेटा गोळा होऊ शकतो? आणि जर टप्प्याटप्प्यानं पैसे देणार असतील तर ते किती टप्पे सरकार करणार आहे.", असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
"धक्कादायक बाब म्हणजे, यांनी अजून मागासवर्गीय आयोगाला डेड लाईन देखील दिलेली नाही. त्यामुळं एवढं मोठं काम होणार कसं? हा प्रश्न आहे. 56 हजार सदस्यांचा हा विषय आहे. आम्ही सर्व पक्षीय नेत्यांचं त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी भूमिका घेतली आहे, त्याबाबत सर्वांचं अभिनंदन करतो. आता इम्पिरीकल डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध होऊन राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. जर ओबीसी समाजाला सोडून निवडणूका जाहीर झाल्या तर मात्र आम्ही सर्व निवडणूका हाणून पाडू आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू", असा इशाराही ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
