Dasara Melava : न्याय देता येत नसेल तर कशाला सरन्यायाधीश म्हणायचं तुम्हाला? अरविंद सावंतांची चंद्रचुडांवर टीका
Dasara Melava 2024 : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नसेल म्हणून राज्य सरकार आता आचारसंहिता लागायची वाट पाहत आहे असा आरोप खासदार अरविंद सावंत यांनी केला.
मुंबई : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना विचारलं पाहिजे तुम्ही झोपलेले जागे झाले आहेत का? तुम्हाला जर न्याय देता येत नसेल तर कशाला सरन्यायाधीश म्हणायचं तुम्हाला? असा प्रश्न शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी विचारला. सरन्यायाधीश न्याय देऊ शकत नाहीत म्हणून अशी बांडगुळं येत असतात असा टोलाही त्यांनी लगावला. शिवसेना पक्षाची सुनावणी पुन्हा पुढे गेली असून आता राज्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यावरून खासदार अरविंद सावंत यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यावर टीका केली.
उद्धव ठाकरे हे संवेदनशील माणूस आहेत. पण त्यांच्या मनात एक चीड वेळ आहे. महाराष्ट्राला तुम्ही लाचार करता याची चीड त्यांच्या मनात आहे. महाराष्ट्र तुम्ही लुटताय याची चीड आहे. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारी होतोय याची चीड आहे. ही चीड तुम्हाला त्यांच्या भाषणामध्ये दिसेल. महाराष्ट्राच्या हितासाठी ते निश्चितपणे बोलतील आणि मार्गदर्शन करतील असं अरविंद सावंत म्हणाले.
गेल्या 50-50 वर्षांपासून शिवसेना एकमेव संघटना आहे जी दसरा मेळावा घेत आली आहे. बाकी मशरूम उगवतात त्यांचे मेळावे होतात अशी टीका सावंत यांनी शिंदे गटावर केली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत ही सर्वांचीच भावना
खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, उभ्या महाराष्ट्राला वाटतं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व्हावेत, तुम्ही लोकांना जाऊन विचारा. ही सर्वपक्षीय भावना आहे. महाविकास आघाडी सोडा, पण इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पण विचारा. खासगीमध्ये सुद्धा विचारा. त्यांच्या मनात सुद्धा मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे आहेत.
राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नसेल
अरविंद सावंत म्हणाले की, मागील दहा वर्षापासून मी संसदेत मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी बोलत आहे. जरांगे पाटील यांनी जो मार्ग अवलंबला त्यावरून हे सरकार कितपत त्यांचं म्हणणं ऐकल माहीत नाही. या सरकारला माहिती आहे जर हा मुद्दा कायमचा सोडवायचा असेल तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. ही दुरुस्ती केंद्र सरकारलाच करावी लागणार आहे. तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. मात्र सरकारला खेळवायचे आहे म्हणून त्यांना न्याय द्यायचा नाही. आता आचारसंहिता कधी लागते याची राज्य सरकार वाट बघत असेल.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
