Anil Parab : त्रिभाषा सूत्र धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारलं होतं का? अनिल परबांनी पुराव्यानिशी भाजपचा दावा उघडा पाडला
Anil Parab Bala Nandgaonkar Majha Katta : राज्यात त्रिभाषा सूत्र हे फडणवीसांनी स्वीकारलं आणि हिंदीची अप्रत्यक्ष सक्ती केल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केला.
मुंबई : राज्यात त्रिभाषा सूत्र हे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच स्वीकारलं होतं या भाजपच्या दाव्याला शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब आणि मनसेचे नेते बाळा नांदगावकरांनी पुराव्यानिशी उत्तर दिलं आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना माशेलकर समितीचा अहवाल कॅबिनेटसमोर आला होता. नंतर तो अभ्यास गटाकडे देण्यात आला होता. त्याची पुढे एकही बैठक झाली नाही असा खुलासा अनिल परब यांनी केला. सरकारने जीआर काढल्यानंतरच अशा गोष्टींची अंमलबजावणी होते आणि फडणवीस सरकारने 22 एप्रिल रोजी असा जीआर काढला असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे भाजपचा खोटेपणाही समोर आल्याचं ते म्हणाले. अनिल परब आणि बाळा नांदगावकर हे एबीपी माझाच्या 'माझा कट्टा' या कार्यक्रमात आले होते.
राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याला, त्रिभाषा सूत्राला ठाकरे बंधूंनी विरोध केला असून 5 जुलै रोजी या निर्णयाच्या विरोधात संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने 2006 नंतर दोन्ही ठाकरेंची एकत्रित ताकद दिसणार आहे. त्याचवेळी भाजपने उद्धव ठाकरेंवर आरोप केले आहेत. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचा अहवाल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच स्वीकारला होता असा आरोप भाजपने केला. त्यावर अनिल परबांनी खुलासा केला आहे.
हिंदीच्या धोरणावर त्यावेळी चर्चा नाही
एखाद्या समितीचा अहवाल हा कॅबिनेटसमोर येतो. त्यानंतर तो अहवाल अभ्यास समितीकडे पाठवण्यात येतो. अभ्यास समिती त्यावर अभ्यास करून आपला निर्णय कॅबिनेटला कळवते. त्यानंतर तो निर्णय स्वीकारायचा की नाही याचा निर्णय कॅबिनेट घेते. जर तो अहवाल स्वीकारला तर त्याचा जीआर काढला जातो आणि अंमलबजावणी केली जाते अशी प्रक्रिया अनिल परब यांनी सांगितली.
अनिल परब म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्रिभाषा सूत्र लागू करायचं की नाही यावर रघुनाथ माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल जानेवारी 2022 मध्ये कॅबिनेटसमोर आला. त्यावर मुंबई आणि पुणे विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटाकडे हा अहवाल पाठवावा असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही
अनिल परब पुढे म्हणाले की, त्या अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. हा विषयच बाजूला पडला होता. त्यामुळे आम्ही कुठेही म्हटलं नव्हतं की हिंदी भाषा सक्तीची करा किंवा त्रिभाषा धोरण स्वीकारा.
सरकार पडलं अन्...
जानेवारी 2022 रोजी हा अहवाल आमच्यासमोर आला होता. पण आम्ही त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. पुढे जून 2022 मध्ये आमचं सरकार गेलं आणि शिंदे मुख्यमंत्री झाले. आता हिंदी भाषेवर फडणवीस सरकारने 22 एप्रिल रोजी जीआर काढला आणि त्रिभाषा सूत्र स्वीकारत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस याची दिशा बदलत आहेत. माझ्याकडे सगळ्या तारखांचा संदर्भ आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
