मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत ओबीसी नेते आक्रमक, पंकजांनी मांडली 'ही' भूमिका; भुजबळांचाही पारा चढला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत आज लक्ष्मण हाके यांच्यासह महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक पार पडली
मुंबई : राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच वादग्रस्त बनला असून ओबीसींच्या (OBC) हक्कासाठी उपोषणास बसलेल्या लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांच्या उपोषणाला ओबीसी समाज बांधवांचा पाठिंबा वाढत आहे. त्यातच, आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील वडगोद्री येथे जाऊन लक्ष्मण हाकेंची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर, लक्ष्मण हाकेचं शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्र्यासमवेत बैठकीला पोहोचलं असून ओबीसी नेतेही या बैठकीला उपस्थित आहेत. मंत्री छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडेंनी (Pankaja Munde) या बैठकीत आक्रमक भूमिका मांडल्याची माहिती आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, त्याची स्पष्टता सरकारनं करावी, अशी मागणी पंकजा मुंडेंनी केली आहे. तर, बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujabal) यांचाही पारा चढला होता, अशी माहिती आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत आज महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे हेही उपस्थित होते. यासह लक्ष्मण हाके यांचं शिष्टमंडळही सह्याद्री अतिथीगृहावरील या बैठकीला हजर होते.
ओबीसींमध्ये अनेक जातींचा समावेश आहे, सरकारच्या एका भूमिकेचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे म्हणत ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारपुढे आपली भूमिका मांडली. सरकारने दबावाखाली दाखले दिले असल्यास चौकशी करावी. तसेच, 54 लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसीला कसा धक्का बसत नाही, याचेही स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत घेतल्याची माहिती आहे. तर, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही, याची स्पष्टता सरकारने करावी, अशी मागणी पंकजा मुंडेंनी केली आहे.
छगन भुजबळांच्या मागण्या
बांठिया आयोगाचा रिपोर्ट आम्हाला मान्य नाहीय. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करा. सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेत पत्रिका काढा. जातपडताळणी नियम असताना सगे-सोयरे अध्यादेशाची गरज का ? सगेसोयरे बाबत अध्यादेश काढू नका, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका असे म्हणत आंदोलकांचे उपोषण लवकर सोडवणे आवश्यक असल्याचीही भूमिका भुजबळांनी मांडली.
प्रकाश शेंडगे आक्रमक
माजी मंत्री प्रकाश शेंडगे यांनीही आक्रमक भूमिका मांडली. त्यानुसार, सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झालेल्या आहेत, त्या आधी रद्द करा, अशी मागणी शेंडगे यांनी केली. तसेच, 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. मग कसा काय ओबीसीला धक्का लागत नाही ?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हाकेंच्या शिष्टमंडळाची मागणी
सगेसोयरेंबाबत जी मागणी होतं आहे ती न्यायालयात टिकेल का?. नोंदी ह्या आधार आणि पॅनकार्डसोबत लिंक करण्याची हाकेंच्या प्रतिनिधींची मागणी आहे. कुणबी दाखल्यांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची देखील मागणी ओबीसी नेत्यांनी व हाके यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
