ST Strike : कामगार संघटनेकडून संपातून माघारीबाबत अधिकृत माहिती नाही, एसटी महामंडळाची मुंबई उच्च न्यायालयात कबूली

ST Strike : कामगार नेत्यांनी परिवहन मंत्र्यांसोबत संप मिटल्याची घोषणा केली असली तरी परिस्थिती अजून आहे तशीच आहे. एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत कबूलीही दिली आहे.

Mumbai_High_Court

ST Strike : एसटी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी जरी परिवहन मंत्र्यांसोबत उभं राहत संप मिटल्याची घोषणा केली असली; तरी परिस्थितीत अजूनही काहीही फरक पडलेला नाही, अशी स्पष्ट कबूली एसटी महामंडळांच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत एसटी कामगार संपावर नाहीत याचा कामगारांच्यावतीनं हायकोर्टात पुर्नउच्चार करण्यात आला. त्यावर आपल्या सहकाऱ्यांच्या मृत्यूचं दुख: होणं स्वाभाविक आहे, त्यासाठी कामगारांनी दुखवटा पाळणंही योग्य आणि नैसर्गिक आहे. मात्र हा दुखवटा अनिश्चित काळासाठी असू शकत नाही. या शब्दांत बुधवारी हायकोर्टानं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. नाताळनिमित्त शाळा जरी बंद असल्या तरी, इतर नागरिकांचे एसटीविना अतोनात हाल होत आहेत. जेष्ठ नागरीक, रूग्ण, सर्वसामान्य जनतादेखील एसटी अभावी प्रचंड त्रासात आहे, ज्यात एसटी कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश आहे हे ध्यानात ठेवा याची जाणीव हायकोर्टानं कर्मचाऱ्यांना करून दिली.

न्यायमूर्ती प्रसन्ना वरळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी एसटी महामंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. संप लावून धरणाऱ्या कनिष्ट वेतनश्रेणी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली असली, तरी संघटनेनं कनिष्ट वेतनश्रेणी कामगार संघटनेच्यावतीनं संप मागे घेत असल्याचं अद्याप महामंडळाला कळवलेलं नाही, अशी माहिती महामंडळाच्यावतीनं कोर्टात देण्यात आली. तर संघटनेचे वकील सदावर्ते यांचाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी गेल्या दोन दिवसांत संपर्क झालेला नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला कळवलं. याची नोंद घेत आता व्यक्तिगतरित्या कोर्टासमोर आलेल्या सुमारे 48 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी महामंडळानं हायकोर्टात सुरू असलेल्या अवमान कारवाईबाबतच्या याचिकेची माहिती सर्व डेपोत लावावी. तसेच मीडियाच्या माध्यमातून त्याची जाहिर प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत सद्यपरिस्थितीची माहिती पोहचेल असे निर्देश देत हायकोर्टानं 5 जानेवारीपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली.

एसटी हे राज्यातील एकमेव महामंडळ नाही. सरकारी सेवेत त्याच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार सुरू आहे. मात्र आत्ताच्या आत्ता निर्णय घ्या हा हट्ट करत, कामावर न येणं ही कामगारांची भूमिका चुकीची आहे. विलीनीकरणाव्यतिरिक्त कामगारांच्या सर्व मागण्या तातडीनं पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्यावतीनं कोर्टात मांडण्यात आली. तर दुसरीकडे कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. या आंदोलनाचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण राज्यभरातील शाळा आता नाताळच्या सुट्टीनिमित्त पुन्हा बंद होतील. मुळात कुणाचंही नुकसान व्हावं ही कामगारांची इच्छा नाही असा युक्तिवाद कामगारांच्यावतीनं ॲड. गुणरतन सदावर्ते यांनी केला.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा