ST Strike : एसटी कर्मचारी संपावर नाहीत तर 54 जणांनी जीव गमावल्याच्या दुखवट्यात; कामगारांच्या वतीनं उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

कामगार समितीच्या प्राथमिक अहवालात विलिनीकरणाबाबत कोणतंही ठोस आश्वासन दिलेलं नाही, त्यामुळे या अहवालावर आपण समाधानी नाही असंही सांगण्यात आलं आहे.

ST strike

मुंबई : एसटी कामगारांच्या संपाबाबतच्या समस्येवर काम करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवाल समाधानी नसल्याचं सांगत कामगार संघटनेनं आपला संप सुरूच ठेवण्याचं हायकोर्टात जाहीर केलं. तसेच आपण संपावर नसून  दुखवट्यात असल्याचंही त्यांच्या वतीनं सोमवारी स्पष्ट करण्यात आलं. या आंदोलना दरम्यान ज्या 54 कामगारांनी जीव दिला त्यांच्या दुखवट्यात आम्ही सामिल आहोत असं कामगार संघटनेचे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सोमवारी हायकोर्टाला सांगितलं. 

राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण या कामगारांच्या मुख्य मागणीचा प्रामाणिक विचार होईल, असं राज्य सरकारच्या कृतीतून सध्यातरी दिसत नाही. सरकारने आधी विलिनीकरणाबाबत सकारात्मक विधान करावं, त्यानंतर आम्ही कामावर रुजू होण्याचा विचार करू, अशी भूमिका कामगारांच्यावतीनं यावेळी घेण्यात आली. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण, वेतन आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधातील याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टानं कोणतेही ठोस निर्णय दिलेले नाहीत.

राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवर विचार करत असताना आणि विषय प्रलंबित असताना संपकरी कर्मचारी आधी कामावर रुजू होणार का?, असा सवालही हायकोर्टानं कामगारांना विचारला. त्यावर एकीकडे सरकार विचार करत असल्याचे सांगत असून दुसरीकडे, कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचं सांगत सदावर्ते यांनी थेट उत्तर टाळलं. तसेच महामंडळातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 90 टक्के संपकरी कर्मचाऱ्यांतर्फे व्यक्तिशः 48 हजार प्रतिज्ञापत्र केल्याचं सांगत सदावर्ते यांनी प्रतिज्ञापत्रांचा गठ्ठाच कोर्टापुढे सादर केला. तेव्हा, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस काढण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले. मात्र, सदावर्तेंच्या दाव्याप्रमाणे 90 हजार अधिक कर्मचारी संपावर आहेत. त्यांना व्यक्तिशः नोटीस काढणे व्यवहार्य होईल का?, असा प्रश्नही हायकोर्टानं उपस्थित केला. वेळेअभावी सोमवारच्या सुनावणीत कोणतेही निर्देश न देता हायकोर्टानं सुनावणी बुधवार, 22 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून अनेकांनी केलेल्या आत्महत्या अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं, अशी मागणी करत संघटनेकडून संप पुकारण्यात आला. त्याविरोधात महामंडळानंच मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने रीट याचिका दाखल करत न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारकडून हायकोर्टानं नेमलेस्या त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टापुढे सादर करण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आहे. ज्यात सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती, विविध भत्ते आणि थकीत वेतनही देण्यात आलंय. तसेच जोपर्यंत समितीचा अंतिम अहवाल येत नाही तोपर्यंत महामंडळाचा सारा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार असल्यांचही हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र तरीही राज्यातील एकूण 13 हजार एसटी बसेसपैकी केवळ 3 हजार 400 एसटीचं सुरू असल्याची माहिती महामंडळतर्फे कोर्टाला देण्यात आली. त्यावर कामगार संघटना समितीच्या या प्राथमिक अहवालावर समाधानी नसून अहवालात विलिनीकरणाबाबत यात कोणतेही ठोस आश्वासन नाही. आम्ही विलिनीकरणाच्या मुद्याचा विचार करू, याचा अर्थ नेमका काय? संपकऱ्यांच्यावतीने अॅड. गुणरतन सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात सवाल उपस्थित केला. त्यावर राज्यात शाळा, महाविद्यालयं पुन्हा सुरू झाली आहेत. एस.टी. अभावी खेडेगावातील विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. संपाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जडणघडणीवर होत आहे. त्यांच्या शिक्षणातील अडथळा दूर व्हावा असं वाटत नाही का? असा सवाल उपस्थित करत विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचणी येणार असतील तर आता न्यायालयालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल, असे थेट संकेतच हायकोर्टानं संपकरी कामगारांना दिले आहेत. 

संबंधित बातम्या :