एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंना हायकोर्टाचा दिलासा कायम, 19 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश

राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे ( Eknath Khadse ) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. 19 एप्रिलपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

Eknath Khadse and Mandakini Khadse

Mandakini Khadse : राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे ( Eknath Khadse ) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा 19 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळ्या प्रकरणी ईडीला मंदाकिनी खडसे चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत आहेत. यासाठी आजपर्यंत त्यांनी पंधरावेळा चौकशीसाठी हजेरी लावलेली आहे. याची नोंद घेत हायकोर्टाने मंदाकिनी खडसे यांना दिलेला अंततरिम दिलासा कायम ठेवला आहे.   

पुणे येथील भोसरी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी खडसे कुंटुंबियांविरोधात ईडीकडून आरोपपत्र यापूर्वीच दाखल करण्यात आले आहे. या एक हजार पानी आरोप पत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. 

याप्रकरणी अटकेत असलेले एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीनाचा अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयापुढे येत्या गुरूवारी येण्याची शक्यता आहे. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलं आहे, असा आरोप केला होता.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने चौधरी यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपसोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सर्व व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र, एसीबीने खडसेंना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली आहे. 

काय आहे प्रकरण?

एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसीतील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नावाच्या मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली असून एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.

या व्यवहारासाठी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालं आहे आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचे सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती.एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.  

महत्वाच्या बातम्या