चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध भारतातील सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या पथ्थ्यावर

दोन देशातील व्यापार सुधारले किंवा बिघडले, तर काय होते, याचे उदाहरण हे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणारा लाभ पाहिल्यानंतर लक्षात येतं.

प्रातिनिधीक फोटो

लातूर : अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा आणि घसरलेल्या रुपयाच्या मूल्याचा थेट फायदा देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यंदा सोयाबीनचा दर हमीभावापेक्षा जास्त मिळण्याची आशादायक चित्र निर्माण झालंय.

दोन देशातील व्यापार सुधारले किंवा बिघडले, तर काय होते, याचे उदाहरण हे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणारा लाभ पाहिल्यानंतर लक्षात येतं. जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबधात तणाव आहे. याचा परिणाम व्यापारावर झाला आहे.

चीनला लागणार सोयाबीन आणि डीओसीचा पुरवठा अमेरिकेने बंद केला आहे. चीनने यासाठी भारताकडे मोर्चा वळवला आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतीय सोयाबीनवर चीनमध्ये बंदी होती, ती उठवण्यात आली आहे . त्यातच भारत सरकारने सोयाबीन आणि त्याचे बाय-प्रोडक्टवरील निर्यात शुल्कात सूट दिली. त्यामुळे भारतातील सोयाबीनला चांगला दर मिळण्याच्या आशा पल्लवीत होण्यात झाला आहेत.

जागितक स्तरावर भारतीय डीओसीला असलेली मागणी प्रचंड आहे आणि आपले उत्पादन कमी याचाही परिणाम सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याचे संकेत दाखवत आहेत.

सरकारने घोषित केलेल्या हमीभावापेक्षा सोयाबीनला जास्तीचा दर मिळणार असला, तरी यावर्षी झालेल्या कमी पावसाने सोयाबीनच्या उत्पादन आणि येणारा उतारा हा आशादायी नसला, तरी जे पीक हातात पडले आहे ते बाजाराचे गणित लक्षात घेऊन विक्रीसाठी आणले तर शेतकऱ्यांना कमी मालातही चांगले दर मिळू शकतो, असे मत व्यापारी व्यक्त करत आहेत.

भारतीय सोयाबीन हे जेनेटिक मॉडिफाय प्रणाली न वापरता उत्पादित केले असल्याने त्याच्यातील डीओसीटीला प्रोटीनची मात्रा 51 टक्क्यांपर्यंत आहे. माणसांसह डुक्कर, कोंबड्या माश्या यांच्यासाठी हे उत्तम खाद्य आहे. तर जागतिक पातळीवर मिळणारे जेनेटिक मॉडिफाय प्रणाली बनलेल्या डीओसिटीला प्रोटीनची मात्रा 31 ते 35 टक्क्यांपर्यंत आहे. याचा लाभ भारतीय मालाला मिळत आहे. सरकारचे धोरणही आता निर्यातील अनुकूल असल्याने, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला, हे जरी खरे असले तरी त्याचा लाभ देशातील सोयाबीनला होणार आहे.

यावर्षी पावसाने दगा दिल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळाले आहे. त्यात उभारी मिळाली ती जागतिक पातळीवरील घडामोडीने. रुपयाचं अवमूल्यन झाल्याने आता मोदी सरकारचे शेतकऱ्याचे उत्पादन दुप्पट करणारी व्हिजन प्रत्यक्षात उतरले तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे जास्तीचे येतील.