राज्यातील सर्व दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन, स्वच्छता किट घरपोच मिळणार

राज्यातील सर्व दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन, स्वच्छता किट घरपोच मिळणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं आहे. तसंच एक महिन्याची पेन्शन ऍडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.बँकेतील व्यवहारही होणार रांगेशिवाय; सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संकटकाळी राज्यातील दिव्यांग बांधवांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष उपाययोजना आखण्यात आली आहे. कोरोनाच्या लढाईत सर्व दिव्यांग बांधवांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत हालचाल न करू शकणाऱ्या दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन व आरोग्यविषयक किट घरपोच वाटप करण्यात येणार असून, यामध्ये धान्य, कडधान्य, डाळी, तांदूळ, तेल इत्यादी साहित्यासह सॅनिटायझर, मास्क, रुमाल, साबण, डेटॉल, फिनेल असे आरोग्यविषयक साहित्याचाही समावेश असणार आहे. कोरोनामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट, पीक कर्जाची परतफेड शक्य नाही : शरद पवार हे आरोग्यविषयक साहित्य त्या त्या जिल्ह्याच्या स्थानिक दिव्यांग कल्याण निधीतून पुरविण्यात यावे असेही सूचित करण्यात आले आहे. राज्य दिव्यांग कल्याण मंडळाच्या आयुक्तांनी याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहेत. Coronavirus | रेपो रेटमध्ये मोठी कपात, EMI तीन महिने स्थगित करण्याचा आरबीआयचा सल्ला इतर दिव्यांग व्यक्तीना हे साहित्य नजीकच्या रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देण्यात यावे व दिव्यांग व्यक्ती स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती विना रांग हे साहित्य घेऊ शकणार आहे. याशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी 'कम्युनिटी किचन' किंवा तत्सम सुविधा सुरू आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत त्या ठिकाणी गरजू दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच जेवण/नाष्टा डबे पुरविण्यात येणार आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना बँका, पतसंस्था किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थांमध्ये विनारांग सुविधा देण्यात याव्यात असेही या निर्णयाद्वारे निर्देशित करण्यात आले आहे. Coronavirus Full Updates | देशभरात कोरोनाचा गुणाकार सुरु, राज्यात 136 कोरोनाबाधित मनोरुग्ण, बेवारस किंवा निराश्रित असलेल्या व्यक्तींची सोय स्थानिकच्या शेलटर होम, आश्रम किंवा बालगृहात करण्यात यावी असेही निर्देश या निर्णयाद्वारे देण्यात आले असून पेन्शन लाभार्थी दिव्यांगांना एक महिन्याची पेन्शन ऍडव्हान्स देण्यात यावी असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या निर्णयाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात दिव्यांगांना एक हेल्पलाईन नंबर टोल फ्री स्वरूपात प्राप्त करून द्यावा व त्याबाबत सर्व दिव्यांगांना विविध माध्यमातून माहिती देण्यात यावी, जेणेकरून या सर्व सुविधा मिळवण्याबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील सर्व दिव्यांगांना जीवनावश्यक वस्तू व आरोग्य विषयक सुविधा सामान्य माणसाप्रमाणे मिळाव्यात व कोणत्याही अतिदिव्यांग, बेवारस आदी व्यक्तींचे हाल होऊ नयेत असा आमचा प्रयत्न असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.