Justice Revati Mohite Dere : किरीट सोमय्यांची चौकशी, हसन मुश्रीफ, अनिल परबांना दिलासा देणाऱ्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्याकडील सर्व प्रकरणे दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग
Justice Revati Mohite Dere : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्याकडील प्रकरणे काढून घेऊन गुन्हे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकांवर आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
Justice Revati Mohite Dere : मुंबई उच्च न्यायालयातील (Mumbai High Court) ज्येष्ठ न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्याकडील सर्व प्रकरणे सुनावणीसाठी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून दिलेल्या रोखठोक निकालाची चर्चा होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्याकडील प्रकरणे काढून घेऊन गुन्हे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकांवर आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून चौकशीच्या रडारवर असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते माजी मंत्री अनिल परब त्याचबरोबर चंदा कोचर आणि वेणूगोपाल धूत यांच्या सुटकेचे आदेश, नरेश गोयल यांच्याविरोधातील ईसीआयआर रद्द, पुण्यात चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संबंधित प्रकरणातील गुन्हा रद्द करणं, बेकायदेशीरपणे गुन्ह्यांची नोंद करणाऱ्या पोलीसांना आर्थिक दंड इत्यादी प्रकरणात त्यांनी रोखठोक निकाल दिले होते.
मुश्रीफ प्रकरणात किरीट सोमय्यांच्या चौकशीचे आदेश
दरम्यान, ईडीच्या छापेमारीनंतर अडचणीत आलेल्या हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. कोल्हापुरातील मुरगूड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात 24 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालाने आदेश दिले आहेत. कोल्हापुरात दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दुसरीकडे मुश्रीफांवर सातत्याने आरोप केलेल्या भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तगडा झटका दिला होती. सोमय्यांविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना सोमय्यांना कोर्टाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला होता. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती डेरे मोहिते आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती.
अनिल परबांना दिलासा
दुसरीकडे, दापोली येथील रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परबांना दिलासा मिळाला आहे. परब यांनी ईडी खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षणाची मागणी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी रेवती डेरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती. 'साई रिसॉर्टप्रकरणी 28 मार्चपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे ईडीला निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, काल (23 मार्च) कामकाजासाठी कोर्ट उपलब्ध नसल्यानं सुनावणी पुढे ढकलली.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
