राज्य सरकारचा मोठा दिलासा; नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती, नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरणार नाही

यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही. तर फक्त अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकरी आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती आणि नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरलं जाणार नाही. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं. त्यासाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा आहे. यापूर्वी या उत्पन्नात शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरलं जायचं. मात्र यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही. तर फक्त अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो नोकरदार, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. तसे परिपत्रक आज राज्य सरकारने जारी केली आहे.

मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराच्या आई/ वडील/ आई आणि वडील यांचे शेतीपासून आणि नोकरीपासूनचे उत्पन्न वगळून अन्य स्त्रोतांपासूनचे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे.

तथापि, प्रत्यक्षात नॉन-क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्नाचा दाखला देताना कुटूंबातील (आई-वडीलांसह) सर्व सदस्यांचे सर्व स्त्रोतांपासूनचे (शेती व नोकरीपासूनचे उत्पन्नासह) उत्पन्न विचारात घेवून उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असल्याने, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणा-या मागासवर्गीय व्यक्तीस नाहक अन्याय होत असल्याची बाब, या विभागास निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. आरक्षणाचा लाभ समाजातील गरीब व गरजु लोकांनाच व्हावा या उद्देशाने वार्षिक उत्पन्न मर्यादेच्या आधारे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र दिले जाते. इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. शासन निर्णयानुसार नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आता तीन वर्षांसाठी मिळणार आहे. त्यासाठी मागील तीनही वर्षातील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे