एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, अखेर लालपरी रस्त्यावर

हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी हा संप मागे घेत असल्याचं परिपत्रक एसटी संघटनेने प्रसिद्ध केलं.

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्यानंतर, एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून आगारात उभी असलेली लालपरी आज रस्त्यावर धावत आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी हा संप मागे घेत असल्याचं परिपत्रक एसटी संघटनेने प्रसिद्ध केलं. कोर्टाच्या आदेशानंतर कर्मचारी संघटनांनी संपाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी काल रात्री उशिरापर्यंत बैठक घेतली. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करुन, संप मागे घेण्याचा निर्णय या बैठकीत  झाला. या निर्णयानंतर मुंबई सेंट्रल आणि सांगली एसटी डेपोतून एसटी रवाना झाल्या. सांगली बसस्थानकातून पहाटे 5 वाजता लांब पल्ल्याच्या एसटी बसेस या रवाना झाल्या. तर मुंबई सेंट्रल बसस्थानकातून सकाळी 6.30 वाजता मुंबई-सातारा ही एसटी रवाना झाली. उच्च न्यायालयचा निर्णय दरम्यान, ऐन दिवाळीत एसटी कमागार संघटनेनं पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर असून, संपावर गेलेल्या कर्माचाऱ्यांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावं. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने  दिले. यामुळे भाऊबीजेच्या पूर्वसंध्येला एसटीने प्रवास करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला. तसेच या प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीने 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करावं, असे आदेशही मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. तर अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 21 डिसेंबरची मुदत कोर्टाकडून देण्यात आली आहे. “21 डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करा” सोमवारपर्यंत उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन, एसटी कर्मचाऱ्यांची 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक वेतन वाढ आणि 21 डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे एक प्रकारे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देखील मार्गी लावल्याचे बोलले जात आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2018 ला ठेवण्यात आलीय. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या सुनावणी सुरु होती. https://twitter.com/abpmajhatv/status/921551549003743233  राज्य सरकारने कोर्टात काय सांगितलं? एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करत असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. या समितीत राज्य सरकारचे अर्थ सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, उपाध्यक्ष आणि एमएसआरटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक समाविष्ट असतील, असं राज्य सरकारच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. येत्या सोमवारपासून ही समिती कामास सुरुवात करेल आणि 3 आठवड्यांत ही समिती आपला अंतिम अहवाल सादर करेल असंही राज्य सरकारनं न्यायालयात कबूल केलं. मात्र, तोपर्यंत एस.टी. कर्मचाऱ्यांना आपला संप ताबडतोब मागे घेत कामावर रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारनं हायकोर्टाला केली होती. कामगार संघटनांनी कोर्टात काय म्हटलं? कामगार संघटनांनी हायकोर्टात आपली ताठर भूमिका कायम ठेवत, संप मागे घेण्यास नकार दिला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत. त्यांनी आम्हाला सकारात्मक लेखी आश्वासन द्यावं मग आम्ही संप मागे घ्यायचा विचार करु, अशी भूमिका संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात कायम ठेवण्यात आली होती. तसेच हा संप बेकायदेशीर असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचाही संघटनेनं विरोध केला होता. कामगारांच्या मागण्या या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यात सातत्यानं अपयशी ठरलंय. त्यामुळे अखेरचा उपाय म्हणून कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. तसेच जोपर्यंत औद्योगिक न्यायालय या संपाला बेकायदेशीर ठरवत नाही, तोपर्यंत त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका संघटनेनं हायकोर्टात मांडली होती. कोर्टाने सरकारला फटकारलं! मुळात लोकांच्या सेवेत असलेल्या एस.टी. कामगारांना संपावर जाण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा याचिराकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता. ऐन दिवाळीच्या सणात संप पुकारुन एस.टी. कामगारांनी सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरलं. खेड्यापाड्यात जिथं एस.टी.शिवाय पर्याय नाही, तिथं तर जवळपास सर्व व्यवहार ठप्प झालेत आणि राज्य सरकार केवळ चर्चा करुन कोणताही तोडगा न काढता केवळ बघ्याची भूमिका घेतंय, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता.

ब्लॉग : लालराणीचा राजा उपाशी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 3 मागण्या :

1. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा
2. पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी
3. जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी, कामगारांना 25 टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा इतिहास याआधी 1972 मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचा 12 दिवसांचा संप झाला होता. त्यावेळी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर 1996, 2007 सालीही संप झाले होते. किती एसटी गाड्या, किती कर्मचारी संख्या?

• राज्यात एसटीची कर्मचारी संख्या 1 लाख 2 हजार असून, एसटी बसची संख्या 17 हजार आहे.
• दररोज 70 लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात.
• एसटीच्या आगारांची संख्या 258, विभागीय कार्यालयांची संख्या 31 आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो? चालकांचा (ड्रायव्हर) पगार :

• महाराष्ट्र – 4700 ते 15367 रुपये
• कर्नाटक- 12400 ते 17520
• तेलंगणा – 13070 ते 34490
• राजस्थान- 5200 ते 20200
• उत्तर प्रदेश- 5200 ते 20200

वाहकांचा (कंडक्टर) पगार :

• महाराष्ट्र- 4350 ते 14225 रुपये
• तेलंगणा- 12340 ते 32800
• कर्नाटक- 11640 ते 15700
• राजस्थान- 5200 ते 20200
• उत्तर प्रदेश- 5200 – 20200

इतर राज्यात ग्रेड पे दिला जातो, महाराष्ट्रात नाही! याशिवाय इतर राज्यातील चालक आणि वाहकांना दीड हजार ते दोन हजार रुपये ग्रेड पे दिला जातो. मात्र,महाराष्ट्रातील एसटी चालक-वाहकांना हा ग्रेड पे मिळत नाही. इतर राज्यात प्रवासी कर कमी, महाराष्ट्रात जास्त! दुसरीकडे इतर राज्यात प्रवासी कर 5 ते 7 टक्के इतका आहे. तर महाराष्ट्रात हा प्रवासी कर 17.5 टक्के इतका आहे. असं असूनही महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी का? असा सवाल एसटी कर्मचारी करत आहेत. बेस्ट आणि एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव मुंबईतील बेस्टची कर्मचारी संख्या 41 हजार आहे, तर एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 1 लाख 7 हजार आहे. ग्रामीण भागाची जीवन वाहिनी असलेल्या या एसटीतील कर्मचाऱ्यांना केवळ अडीच हजार दिवाळी बोनस, तर तोट्यात असलेल्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना साडे पाच हजार दिवाळी बोनस, हा शिवसेनेचा दुटप्पीपणा असल्याची टीका होत आहे. संबंधित बातम्या एसटी संप चौथ्या दिवशीही सुरुच “एसटी कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीगृहाबाहेर काढा आणि गुन्हे दाखल करा”  उद्धव ठाकरेंचं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का? : इंटकचा सवाल  एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात आता मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार?  प्रशासन एसटी संप चिघळवतंय: इंटक  अन्य राज्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती?