यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राने प्रशासनात खळबळ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यवतमाळ यांच्याकडून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कारवाही योग्यरित्या पार पाडली जात नाही. सदर बाब आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे, असे खळबळजनक पत्र जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी विभागीय आयुक्त यांना लिहलंय
यवतमाळ : येथील वरिष्ठ अधिकारी कोरोना महामारीच्या काळात सहकार्य करत नाहीत, मागीतलेली माहिती देत नाही, असा ठपका यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी ठेवत तसे पत्रच अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविल्याने जिल्ह्याच्या प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यामध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी सहकार्य करत नाहीत, मागीतलेली माहिती देत नाही, असा ठपका जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी ठेवला आहे. तसे पत्र विभागीय आयुक्त पियुष सिंग यांच्याकडे पाठवलं आहे. शिवाय येथील अधिनस्त यंत्रणेवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही, असेही पत्रात लिहले आहे.
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांमध्ये आवश्यक काम पूर्ण केले जात नसल्याचे जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन कोरोना काळात कोरोना बाधीत रुग्णांचे काँटॅक्ट ट्रेसिंग करून त्याचे हाय रिस्क, लो रिस्क, लो रिस्क टू लो रिस्क यांचा शोध घेऊन त्यांची कोरोना चाचणी करणे कोरोना चाचणीचे प्रमाण वाढविणे या बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यवतमाळ यांना निर्देश दिले. तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी यांचे 100 टक्के लसीकरण पूर्ण करणे तसेच दैनंदिन माहिती गुगल शीटमध्ये भरणे, कोरोना बाधित रुग्णांची दैनंदिन होणाऱ्या आढावा बैठकीत उपस्थित राहून माहिती सादर करणे. काँटॅक्ट ट्रेसिंग बाबत माहिती सादर करणे, आरटीपीसीआर आणि अँटीजेन टेस्ट बाबत माहिती सादर करणे, डेथ ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे, बाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या मार्फत कोणत्याही सूचनांचे पालन होत नाही.
दैनंदिन होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहत नाही. यावरून असे लक्ष्यात येते की अधिनस्त यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, असेही जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी पत्रात म्हटले आहे. शिवाय काही दिवस अगोदर केंद्रीय समितीचे डॉ. आशिष रंजन यांनी खासगी रुग्णालयाचे डेथ ऑडिट करणे आणि काँटॅक्ट ट्रेसिंग वाढविणे, लसीकरण तात्काळ पूर्ण करणे अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते. परंतु, आरोग्य विभागाद्वारे याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
शिवाय जिल्ह्यात संचारबंदी आदेश पारित करून सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिसन्सिंग न पाळणे, मास्क न लावणे या करिता दंड निर्धारित करण्यात आला आहे. या करिता जिल्हा पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांना या बाबत दंडात्मक कारवाही करणे बाबत प्रतिबंधित क्षेत्रात पोलीस बंदोबस्त वाढविणे, शहरी आणि ग्रामीण भागात पोलीस बंदोबस्त वाढविणे या बाबत वेळोवेळी निर्देशित करण्यात आले. परंतु, शहरात कुठेच पोलीस बंदोबस्त दिसून येत नाही. तसेच अधिनस्त यंत्रणेकडून कोणतीही कारवाही होत नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यवतमाळ यांच्याकडून कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कारवाही योग्यरित्या पार पाडली जात नाही. सदर बाब आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे, असे खळबळजनक पत्र जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंह यांनी विभागीय आयुक्त यांना लिहलंय. या पत्रामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणेत हडकंप उडाला आहे. सदर पत्र हे 8 मार्च 2021 रोजी लिहले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनातील अधिकारी याबद्दल किती कामात बदल करतात हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
