जलयुक्त शिवार योजनेचा चौकशी अहवाल 'एबीपी माझा'च्या हाती, 1173 कामांची अँटी करप्शनकडून चौकशी होणार

कॅगच्या अहवालातील 924 कामे आणि तक्रारींपैकी 249 कामे अशी एकूण 1173 कामांची अँटी करप्शनच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. तर उर्वरित 6 लाख 31 हजार कामांची पूर्णपणे चौकशी होणार आहे.

Jalyukt Shivar Yojna

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या अनुषंगाने ठाकरे सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या समितीने राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची धडक कारवाई केली. जलयुक्त शिवाराच्या 1173 कामांच्या चौकशीसाठी अँटी करप्शन विभागाकडे चौकशीसाठी वर्ग केली आहे. कॅगच्या अहवालातील 924 कामे आणि तक्रारींपैकी 249 कामे अशी एकूण 1173 कामांची अँटी करप्शनच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. तर उर्वरित 6 लाख 31 हजार कामांची पूर्णपणे चौकशी होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यामातून या कामांची चौकशी केली जाणार आहे.

समितीने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी या कामांची चौकशी करणार आहेत. ज्या कामांमध्ये शासनाचे नुकसान झाले आहे ती काम अँटी करप्शनकडे चौकशीसाठी वर्ग केली जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यभरात झालेल्या 6 लाख 33 हजार जलयुक्त शिवार कामांची पूर्णपणे चौकशी होणार आहे.

काय आहे जलयुक्त शिवार योजना

• 26 जानेवारी 2015 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली.
• जलयुक्त शिवार मोहिमेअंतर्गत 22,586 गावांमध्ये 6.41 लाख कामे सुरू करण्यात आली.
• यापैकी 98 टक्के म्हणजेच 6.3 लाख कामं पूर्ण करण्यात आली. 
• यासाठी 9,633.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

मात्र यात झालेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. जवळपास 600 हून अधिक कामांच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यातच कॅगनेही या वरती मोठ्या प्रमाणावर ठपका ठेवला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली. याच समितीने हा अहवाल राज्य सरकारला आता सादर केला.

काय होता कॅगचा अहवाल?

या योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्य पाणीपुरवठा विभागाचं अपुरं नियंत्रण होतं. या अभ्यासासाठी निवडण्यात आलेल्या 120 गावांपैकी 83 गावांमध्ये ग्रामविकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे पाण्याचा पुरेसा साठा निर्माण झालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना नियमितपणे कामाचा अहवाल मिळाला नाही. ज्या 80 गावांना पाण्यानं स्वयंपूर्ण झाल्याचं जाहीर केलं होतं, त्यापैकी केवळ 29 गावांनी हे काम पूर्ण केलं. उरलेली 51 गावं अजूनही पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली नाहीयेत.

जलयुक्त शिवार या योजनेचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी मात्र व्यवस्थित न झाल्याने या योजनेत भ्रष्टाचाराचा धूर निघतोय. त्यामुळे कॅगचा ठपका, लोकांच्या तक्रारी आणि त्यानंतर या समितीने दिलेला अहवाल या वरती ठाकरे सरकार काय पाऊल उचलतात? हे पाहणं महत्वाचं राहणार आहे. कारण आताचे विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती.