साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करा, एकल आसवनी प्रकल्प अटीबाबत पाहा काय म्हणतायेत शेतकरी नेते...
साखर कारखांन्यामधील अंतराची अट रद्दच करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केली आहे. एकल आसवनी प्रकल्पांना अंतराची अट कायम ठेवावी अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
मुंबई : हवाई अंतराच्या अटीमुळे पूर्ण साखर कारखानदारीचा बट्ट्याबोळ झाला असून, शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सोसावे लागत असल्याचे वक्तव्य शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केले आहे. भ्रष्टाचाराला आणि नफेखोरीला चटावलेले हे कारखानदार सरकारवर सत्ता गाजवत असल्याचा आरोपही रघुनाथ पाटील यांनी केला. त्यामुळे कोणतेही सरकार आले तरी अंतराची अट रद्द होत नसल्याचे ते म्हणाले. सध्या इथेनॉल उद्योगामध्ये मोठी गुंतवणूक होत असल्यामुळे एकल आसवनी प्रकल्पांना किमान अंतराच्या अटीतून वगळू नये, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यावर रघुनाथ पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत एबीपी माझाने विविध शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी संपर्क साधला. यावेळी ते नेमकं काय म्हणाले ते आपण पाहुयात....
भ्रष्ट कारखानदारांना पाठिशी घालण्याचा डाव - राजू शेट्टी
एकल आसवनी प्रकल्पांना किमान अंतराच्या अटीतून वगळू नये, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. याबाबत एबीपी माझाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे. हे राज्य सरकारचे चुकीचे धोरण आहे. ऊसाची गुऱ्हाळे असलेल्या उद्योजकांना जर आसवनी प्रकल्प उभा करायचा असेल, तर त्यांना या अटीमुळे तो उभा करता येणार नाही. अंतराच्या अटीमुळे त्यांना परवाने मिळणार नाहीत. यामुळे साखर कारखानदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल असे राजू शेट्टी म्हणाले. भ्रष्ट कारखानदारांना पाठिशी घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यावेळी शेट्टींनी केला आहे. अट जर रद्द केली तर चोऱ्या थांबतील असेही शेट्टी म्हणाले.
जे स्पर्धेला भीत आहेत, त्याच लोकांचा विरोध - सदाभाऊ खोत
आम्ही सगळ्याच क्षेत्रात खुलेकरण स्वीकारले असेल तर शेती क्षेत्राला किती वर्ष बंधनात ठेवणार? असा सवाल रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. स्पर्धेला जे लोक भीत आहेत, त्याच लोकांचा हवाई अट रद्द करण्याला विरोध असल्याचा आरोपही सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा यावी, यामधून गुणवत्ता, पारदर्शकता येते त्यामधून शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल असे खोत यावेळी म्हणाले. त्यामुळे हे प्रकल्प मर्यादीत न राहता, यावर कोणताही अट घालू नये असे खोत यावेळी म्हणाले.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने याबाबत केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या आखत्यारितील साखर विभागाच्या मुख्य संचालकांना पत्र लिहले आहे. यामध्ये त्यांनी सध्याच्या आणि नव्याने होऊ घातलेल्या एकल आसवनी प्रकल्पांना किमान अंताराच्या अटीत शिथीलता देऊ नका किंवा सूट देऊ नये असे सांगितले आहे. एकल आसवनी प्रकल्प उभारण्यासाठी देशात भविष्यात मोठी स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या आसवनी प्रकल्पांचे अर्थकारण धोक्यात येण्याची भीती साखर कारखानदारांना वाटत आहेत. त्यामुळे एका प्रकल्पाशेजारी दुसरा प्रकल्प उभा राहू नये अशी साखर उद्योगाची मागणी असल्याची माहिती मिळतेय. सध्या साखर कारखान्यांमधील स्पर्धा रोखण्यासाठी सरकारने दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतर हे 25 किलोमीटरचे आहे. हाच नियम एकल आसवनी प्रकल्पांना लावून इथेनॉल उद्योगाला स्थिरता द्यावी, असे साखर उद्योगाचे म्हणणं आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राची दखल घेणार का? एकल आसवणी प्रकल्पांची अट कायम ठेवणार की ती अट्ट रद्द करणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
