Kisan sabha : निराधारांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची सक्ती रद्द करा, किसान सभेची मागणी

निराधारांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची सक्ती रद्द करावी अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे. अपंग, वृद्ध, निराधारांना या अटीमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचं किसान सभेनं म्हटलय.

Kisan sabha

Kisan sabha : विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत मानधन सुरु ठेवण्यासाठी योजनेच्या लाभार्थींना दरवर्षी शासनाने हयातीच्या दाखल्याबरोबरच उत्पन्नाचा दाखला सादर करणं बंधनकारक केलं आहे. अपंग, वृद्ध, निराधार लाभार्थींना या अटीमुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे निराधारांना दरवर्षी उत्पन्न दाखला सादर करण्याची सक्ती रद्द करा अशी मागणी किसान सभेनं (Kisan sabha) केली आहे. 

तलाठी उत्पन्न दाखल्यांमध्ये 21 हजारांच्या आत उत्पन्न दाखवत नसल्यानं गरीब असूनही योजनेच्या लाभापासून निराधार गरिबांना वंचित होण्याची वेळ आली आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या उत्पन्न वाढलेल्या लाभार्थीना वगळण्यासाठी राज्यभरातील लाखो निराधार, वृद्धांना सरसगट उत्पन्न दाखले काढायला लावणे अन्यायकारक असल्याचे किसान सभेनं म्हटले आहे. देशभरात दिवसेंदिवस रोजगार कमी होत असून दारिद्र्य वाढत आहे. महागाई, बेरोजगारी व कृषी संकटामुळे सर्वच भागांमध्ये जनतेचे उत्पन्न कमी होत आहे. असे असताना विशेष सहाय्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना सरसगट दरवर्षी उत्पन्न दाखला सादर करायला लावणे म्हणजे गरीब, निराधार, वृद्ध, विधवा व परित्यक्तांना विनाकारण मनस्ताप देण्यासारखे असल्याने किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Kisan sabha) म्हणाले.

गरीब लाभार्थींना आर्थिक भुर्दंड

उत्पन्न वाढलेल्या बोटावर मोजण्याइतक्या लाभार्थींना लाभातून वगळण्यासाठी सर्वच लाभार्थीचे उत्पन्न दाखले जमा करायला लावणे योग्य नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब लाभार्थींना आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. शिवाय प्रवास अशक्य असलेल्या वृद्ध, अपंग, निराधारांना अपरिमित त्रास होत आहे. राज्य सरकारनं दरवर्षी उत्पन्न दाखला घेण्याऐवजी बोगस लाभार्थी किंवा उत्पन्न वाढलेले लाभार्थी शोधण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा व सरकारचा निर्णय होईपर्यंत या जाचक निर्णयाची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. तहसीलदार यांना तालुकास्तरावर तसेच मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना गावस्तरावर मोर्चे काढून ही मागणी करण्यात येत आहे. राज्याच्या सामाजिक कल्याण विभागाने याबाबत हस्तक्षेप करुन निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी या मोर्चांमध्ये करण्यात येत आहे.