Aarey Metro Carshed : आणखी किती दिवस सुनावणी पुढे ढकलायची? आरे कारशेड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडसावलं 

आरे कारशेड (Aarey Metro Carshed) विरोधातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सवाल विचारत खडसावलं आहे.

Aarey Metro Carshed

Source : Getty Images

Aarey Metro Carshed : आरे कारशेड (Aarey Metro Carshed) विरोधातील याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सवाल विचारत खडसावलं आहे. आणखी किती दिवस आम्ही सुनावणी पुढे ढकलायची? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी आणखी 29 कागदपत्रं सुपूर्द करण्यासाठी वेळ मागितला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडसावलं आहे.

पुढची सुनावणी 30 ऑगस्टला

दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होताच आरे कारशेडला पुन्हा मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यावरणप्रेमी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, आरे कारशेड प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता 30 ऑगस्टला होणार आहे. 30 ऑगस्टपर्यंत आरे कारशेड परिसरातील झाडं न तोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. आरे कारशेडचं सुरु झालेलं बांधकाम थांबवण्याची मागणी करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पर्यावरणप्रेमींकडून या प्रकरणी 7 विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय बदलला

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला स्थगिती देत कांजूर येथील जागेसह इतर पर्यायांवर विचार सुरू केला. कांजूर येथील जागेचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. मागील महिन्यात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसोबत बंड करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. या नव्या सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर मागील काही दिवसांपासानू मुंबईकर आणि पर्यावरण प्रेमींकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे. 'आरे वाचवा' मोहिमेतंर्गत आरेत मेट्रो कारशेड विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे.

दरम्यान, ऑक्टोबर 2019 मध्ये मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे जंगलाची  निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात  महाविकास आघाडीचे सरकार आले.  त्यावेळी  एकनाथजी शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई मेट्रोच्या कारशेडची जागा बदलून आरे हे जंगल म्हणून घोषित केले  होते. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदग्रहण करताबरोबरच आरे जंगलातील मुंबई मेट्रोच्या कारशेडची जागा बदलली जाणार नाही ही घोषणा केली. या निर्णयानंतर राज्यातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी पसरली आहे.  

महत्त्वाच्या बातम्या: