काळ्या कोटातला देव माणूस...!

एकीकडे जीवघेणा कोरोना तर दुरीकडे लाखोंचं अवाजवी बिल या कात्रीत सर्वसामान्य माणूस सापडलेला आहे. या परिस्थितीत नडलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून जात आहे आग्रीपाड्यातला स्वयंसेवी वकील अॅड. मोईउद्दीन अहमद वेद.

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात आजारापेक्षा उपचार भयंकर झाल्याचे अनेक उदाहरणं समोर आले आहेत. कोरोना उपचारादरम्यान खाजगी रुग्णालयात लाखोंची लूट सुरू असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. एकीकडे जीवघेणा कोरोना तर दुरीकडे लाखोंचं अवाजवी बिल या कात्रीत सर्वसामान्य माणूस सापडलेला आहे. अशा परिस्थितीत या नडलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून जात आहे एक काळ्या कोटातला देव माणूस. कोविडच्या नावाखाली नफेखोरी करणाऱ्या रुग्णालयांना वठणीवर आणणारा आग्रीपाड्यातला स्वयंसेवी वकील अॅड. मोईउद्दीन अहमद वेद.

दरम्यान, जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्टमार्फत मृत कोरोनाबाधितांचे अंत्यविधी पार पडण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र लाखोंचं बिल न भरल्यामुळे कुटुंबियांना मृतदेह ताब्यात न दिल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांच्या समोर येत होत्या. त्यामुळे ट्रस्टचे वकील अॅड. मोईद्दीन वेद अशा नडलेल्या लोकांच्या मदतीला पुढे सरसावले. विशेष म्हणजे त्यांनी केलेल्या मदतीसाठी ते एकही पैसा फी म्हणून वसूल करत नसून लाखोंचं बिल माफ करण्यास रुग्णालयांना भाग पाडत आहेत. मागच्या दोन महिन्यात अॅड. वेद यांनी अशा सुमारे पन्नास लोकांना न्याय मिळवून दिला आहे. आधीच कोरोनामुळे अतोनात हाल झालेल्या अशा अनेकांना वेद त्यांच्या वकिली पेशाच्या माध्यमातून माणुसकीचं अनोखं दर्शन घडवून देत आहेत.

रुग्णालयांकडून होणाऱ्या लूट आणि अनास्थेमुळे बऱ्याचदा रुग्णांचे कुटुंबीय संतापून डॉक्टर्स आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करतात, आंदोलनं करतात. काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसोबत रुग्णालयाला धारेवर धरतात. कायदा सुव्यस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने रुग्णालय आणि पोलीस प्रशासन दोन्हींवरचा ताण वाढतो. मात्र असं कुठलंही पाऊल न उचलता तुम्ही कायद्याच्या आधारे तुमची फसवणूक टाळू शकता असा विश्वास अॅड. वेद यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी तुम्ही जागरूक असं गरजेचं आहे. तसेच तुम्हाला यासंदर्भात कुठलीही मदत लागल्यास तुम्ही अॅड. वेद यांना थेट 9820708786 या त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करू शकता.

काय आहेत न्यायालयाचे आदेश?

2016 साली एका जनहीत याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, कुठलंही रुग्णालय पैशांअभावी रुग्णांची किंवा मृतदेहाची अडवणूक करू शकत नाहीत. तसेच इंडियन मेडिकल कौन्सिल आणि राज्य सरकारने याबाबत समर्थन दिले आहे. तसेच 14 जुलै, 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरू असलेल्या एका सुनावणीत निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहेत की, रुग्णसेवा करत असताना उपचारावर होणारा खर्च हा त्याच्या उपचारातील बाधा ठरता कामा नये. कोणालाही रुग्णसेवेपासून वंचित ठेवणं कायद्याने गुन्हा मानला जाईल.

संबंधित बातम्या :

• Private Hospital Bill | खाजगी कोविड रुग्णालयातील बिलं सरकारी ऑडिटर तपासणार - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे