राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची 166 कोटी मजुरी थकीत, मजुरांवर उपासमारीची वेळ

Rojgar Hami Yojana : राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची 166 कोटी मजुरी थकीत आहे. त्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

palghar news update

Rojgar Hami Yojana : पालघर सारख्या ग्रामीण भागातील नागरिकांचे रोजगारासाठी स्थलांतर होत आहे. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील अकुशल कामगारांना महिनाभरापासून मजूरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे आज पालघर मधील सर्व तहसील कार्यालयांसमोर श्रमजीवी संघटनेकडून मोर्चा काढून सरकारचा निषेध करण्यात आला. रोजगार हमी योजनेतील मजुरांवर ऐन होळीत उपासमारीची वेळ आल्याने मजूर श्रमजीवी संघटना आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. 

देशात होळीचा सण मोठ्या थाटात पार पडला असला तरी पालघर मधील रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांना या होळीत उपासमारीचा सामना करावा लागला आहे. पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण  , स्थलांतरण आणि बेरोजगारी रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कामगारांना रोजगार देण्यासाठी रोजगार हमी योजना सुरू  करण्यात आली होती. परंतु, सध्या या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना मजूरी दिली गेली नसल्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

आतापर्यंत राज्यातील 166 कोटी रुपये मजुरी थकीत असून यापैकी 24 कोटी रुपये थकीत ही केवळ पालघर जिल्ह्यातील आहे. त्यामुळे या योजनेत काम करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचा शिमगा कोरडाच गेला आहे. त्यामुळे या मजुरांच्या हक्कासाठी आज जिल्ह्यातील विविध तहसील कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालयात प्रवेश करून सर्व अधिकाऱ्यांकडे पोसत मागून अनोखं आंदोलन केलं आहे. या 

या आंदोलनाला श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह रोजगार हमी योजनेतील मजुरांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते.  राज्यातील 36 जिल्ह्यांत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम केलेल्या मजुरांची 166 कोटी 36 लाख 43 हजार 457 रुपये मजुरी प्रलंबित आहे. यात पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक मजुरी प्रलंबित असून ही आकडेवारीही 24 कोटी 11 लाख 41 हजार 620 रुपये इतकी आहे. हा आकडा राज्यातील थकीत मजुरीच्या पंधरा टक्के आहे. त्यामुळे या गोरगरीब आदिवासी मजुरांची मजुरी तातडीने द्यावी अशी मागणी यावेळी श्रमजीवी संघटना आणि मजुरांकडून करण्यात आली. 

दरम्यान, या मुद्द्यावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आक्रमक झाले असून, आठ दिवसांत मजुरांना मजुरी मिळाली नाही तर जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

राज्यातील 34 जिल्ह्यांपैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड आणि भंडारा या सात आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीची रक्कम 100 कोटी 53 लाख 13 हजार 617 रुपये इतकी असून यात जिल्ह्यातील आकडेवारी हे 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे.

राज्यातील जिल्ह्यांची प्रलंबीत मजूरी
अमरावती :  20 टी 9 लाख 34 हजार 536 रुपये    

गोंदिया : 3 कोटी 57 लाख 65 हजार 524  

गडचिरोली : 3 कोटी 45 लाख 16 हजार 396 रुपये  

चंद्रपूर : 10 कोटी 1 लाख 65 हजा 640  

बीड :  10 कोटी 19 लाख 402 रुपये  

भंडारा : 8 कोटी 48 लाख 48 हजार 679 रुपये 

महत्वाच्या बातम्या