Gokul: 'गोकुळ'च्या नव्या अध्यक्षांची निवड 'या' दिवशी होणार; विश्वास पाटील यांचा राजीनामा मंजूर 

नव्या अध्यक्षपदासाठी 'गोकुळ'चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्या नावावर गोकुळच्या बैठकीत यापूर्वीच शिक्कामोर्तब करण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 मे रोजी अध्यक्ष निवडीची औपचारिकता पार पाडली जाईल. 

Gokul chairman election

Source : gokul

Gokul: 'गोकुळ'चे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील यांचा राजीनामा संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. विश्वास पाटील पदावरुन पायउतार झाल्याने नव्या अध्यक्षांची निवड गुरुवारी 25 मे रोजी  केली जाणार आहे. नव्या अध्यक्षपदासाठी 'गोकुळ'चे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्या नावावर गोकुळच्या बैठकीत यापूर्वीच शिक्कामोर्तब करण्यात आली आहे. त्यामुळे 25 मे रोजी अध्यक्ष निवडीची औपचारिकता पार पाडली जाईल. 

ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार दोन वर्षांनी पदाचा राजीनामा 

अध्यक्ष निवडीसाठी पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. महेश कदम हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. विश्‍वास पाटील यांनी ठरलेल्या फाॅर्म्युल्यानुसार आपल्या पदाचा राजीनामा दोन वर्षांनी दिला आहे. नेत्यांना त्यांनी दोन वर्षांचा शब्द दिला होता. विश्वास पाटील यांनी 'गोकुळ'चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राजीनामा दिल्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर पुणे विभागाचे विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) डॉ. महेश कदम यांना पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनीही मंजूर केला.  

'गोकुळ'च्या लेखापरीक्षणाचे नव्या अध्यक्षांसमोर आव्हान  

'गोकुळ'च्या चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले असतानाच 'गोकुळ'मध्ये अध्यक्ष बदलाची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली होती. 'गोकुळ'ची चौकशी सुरु असतानाच अध्यक्ष निवड होणार नाही, अशीही चर्चा रंगली होती. मात्र, नेत्यांनी ठरलेल्या शब्दानुसार कार्यवाही करत नवा अध्यक्ष निवडण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गोकुळमध्ये खांदेपालट होत असतानाच गोकुळवर चौकशीची टांगती तलावर आहे. 

लेखापरीक्षणाचा अहवाल 8 जूनपर्यंत सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

'गोकुळ'ची (Gokul Audit) चौकशी थांबवण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरु असलेले चाचणी लेखापरीक्षण थांबवावे, यासाठी गोकुळकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने एक महिन्यात लेखा परीक्षण पूर्ण करुन 8 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा अहवाल येईपर्यंत संघावर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

इतर महत्वाच्या बातम्या