Raju Shetti : तातडीने ऊस दर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करा; राजू शेट्टी यांची सहकारमंत्र्यांकडे मागणी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 नोव्हेंबर रोजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीत ऊस दर नियंत्रण समिती एक महिन्याच्या आत गठित करण्याचे निर्देश दिले होते.

Raju Shetti

Raju Shetti : अजूनही मागील हंगामातील गाळप झालेल्या ऊसाचा हिशोब पूर्ण करून ऑडिट झालेलं नाही. हा हिशेब पूर्ण करून अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी आर.एस.एफ सुत्रानुसार दर मंजूर करणेसाठी तातडीने ऊस दर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी(Raju Shetti) यांनी केली आहे. सहकार मंत्री अतूल सावे यांना आज यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारने तातडीने ऊस दर नियंत्रण मंडळ गठीत करून राज्यातील गेल्या हंगामातील अंतिम दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

मंडळ गठित करण्यासाठी चाल ढकल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 नोव्हेंबर रोजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीत ऊस दर नियंत्रण समिती एक महिन्याच्या आत गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, बैठक होवून दोन महिने झाले तरीही याबाबत कोणतीच कार्यवाही शासनाकडून करण्यात आलेली नाही, शिंदे फडणवीस सरकार ऊस दर नियंत्रण मंडळ गठित करण्यासाठी चाल ढकल करत असल्याचा आरोप केला आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, चालू वर्षीच्या ऊसाचा गळीत हंगाम संपत आला. मात्र, अजूनही मागील हंगामातील गाळप झालेल्या ऊसाचा हिशोब पूर्ण करून ऑडिट झालेलं नाही. हा हिशेब पूर्ण करून अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी आरएसएफ सुत्रानुसार दर मंजूर करणेसाठी तातडीने ऊस दर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करावी. सहकार विभागाकडून याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, शेतकरी व कारखानदार प्रतिनिधी कोण नेमायचे या राजकीय निर्णयासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षित केले जात आहे. 

शेतकरी हिताचे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला मुहूर्त मिळत नाही

वाढलेली महागाई व उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे शेतकऱ्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरविला जात आहे. शासनाचा बेफिकीरपणा व कागदी घोडे नाचविण्याच्या प्रकारामुळे आरएसएफ सुत्रानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर मिळविण्यासाठी दोन दोन वर्षे वाट पहावे लागत आहे. गळीत हंगाम संपल्यानंतर ज्या त्या गळीत हंगामात लेखापरिक्षण होवून शेतकऱ्यांना अंतिम दर देणे हा कायदा आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे बेकायदेशीर कायदे करताना सरकार तातडीने निर्णय घेते. मात्र, शेतकरी हिताचे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला मुहूर्त मिळत नाही. यामुळे शासनाने तातडीने ऊस दर नियंत्रण मंडळ गठित करून राज्यातील गेल्या हंगामातील अंतिम दर निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.

इतर महत्वाच्या बातम्या