Prakash Abitkar : 108 अॅम्ब्युलन्स खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत काय झालं? श्रीकांत शिंदेंचे नाव का जोडलं जातंय? आरोग्यमंत्री आबिटकरांनी A To Z सांगितलं
Maharashtra 108 Ambulance Tender : ॲम्बुलन्स खरेदी करताना रितसर टेंडर काढण्यात आलं आणि शासनाच्या नियमांच्या अधिन राहूनच प्रक्रिया करण्यात आल्याचं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई : राज्यातील ॲम्बुलन्स घोटाळ्यावरील आरोपांवर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची स्पष्टीकरण दिलं असून विरोधक नुकताच दिशाभूल करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अॅम्ब्युलन्स खरेदी करण्याचा निर्णय 2019 सालीच घेतला होता, पण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने खरेदीला विलंब झाल्याचं आबिटकर म्हणाले. अॅम्ब्युलन्स खरेदी प्रक्रिया ही शासनाच्या नियमाप्रमाणे झाली आहे. एका कंपनीत काय झाले असेल तर त्याचा शासनाशी सबंध नाही, सूतावरून स्वर्ग गाठू नये असंही आबिटकर म्हणाले.
अमित साळुंखेच्या सुमित फॅसिलिटीज कंपनीला राज्यातील अनेक महत्त्वाची कंत्राटं मिळाली आहेत. राज्यातील 108 रुग्णवाहिकेच्या 800 कोटींच्या घोटाळ्याचा अमित साळुंके हा सूत्रधार असून एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांच्यामुळे त्याला अनेक कंत्राटं मिळाल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. 850 कोटींचं कचरा व्यवस्थापनाचं कंत्राट अमित साळुंखेच्याच कंपनीला देण्यात आलं. अमित साळुंके हा 'श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाऊंडेशन'चा आर्थिक कणा आहे. साळुंकेने घोटाळ्याचा पैसा या फाऊंडेशनकडे वळवलाय, असा आरोपही राऊत यांनी केला होता.
संजय राऊत यांच्या आरोपांवर आता राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उत्तर दिलं आहे. विरोधक काहीही दिशाभूल करणारे आरोप करुन संशयाचे धुके निर्माण करत असल्याचं आबिटकरांनी म्हटलंय.
नेमकं काय म्हणाले प्रकाश आबिटकर?
108 ॲम्ब्युलन्स खरेदी प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. पण वस्तुस्थिती आणि वास्तव आरोप करणाऱ्यांना माहिती नसावी. 108 ची सेवा 2014 साली सुरू झाली. ती अतिशय सकारात्मक पद्धतीने लोक सेवा देत आहे. आरोग्य विभागात या सेवा आणखीन अद्यावत असली पाहिजे, त्यामुळे सहाजिकच 2019 ला 108 ची वाहने नवीन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोरोना आणि अन्य कारणांनी त्याला 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पण 2024 साली अद्ययावत अशा गाड्या घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जो काही शासन नियम आहे, त्या अनुसार टेंडर काढण्यात आले.
सरकारने जो काही करार केला, त्यापेक्षा अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही जणांनी त्या संदर्भात न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण कोर्टात असल्याने त्यावर निर्णय झाला नव्हता. 4 मार्च ला फेरसुनावणी झाली. त्यात शासनालाच योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या.
मूळ निकाल लागेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊन नये अशी भूमिका शासनाने घेतली. त्यानंतर न्यायालयाकडून मूळ निकाल देखील लागला. दाखल झालेली अपील फेटाळण्यात आली, रद्द देखील करण्यात आली. नंतर पुन्हा एकदा 108 सेवा घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले.
आता मागणी वाढल्याने स्पॉट वाढवणे गरजेचे आहे. देशातील सर्वाधिक चांगली सेवा 108 माध्यमातून मिळते. जिथे अपघात होईल तिथे जाऊन अपघात ग्रस्तावर उपचार नव्या धोरणानुसार होईल. काही लोक याला घोटाळा ठरवत आहेत, यामागे श्रीकांत शिंदे यांचे नाव जोडले जात आहे. शासन नियमानुसार हे धोरण स्वीकारले असताना यात घोटाळा कसा झाला म्हणता?
कोर्टाच्या निर्णयामुळे गाड्या खरेदी लांबली, यात कोणाचा हस्तक्षेप नाही. तीन कंपन्यांसोबत आम्ही करार केला आहे. एका कंपनीत काय झाले असेल तर त्याचा शासनाशी सबंध नाही. सूतावरून स्वर्ग गाठू नये. टेंडर प्रक्रिया, न्यायालय बाब यामुळे विलंब झाला. मात्र विनाकारण कोणाला तर बदनाम करणे, त्रास देणे, गैरसमज निर्माण करणे हे काम विरोधकांकडून होत आहे.
विनाकारण आरोप करून होणाऱ्या सुविधेला विलंब लागू शकतो. त्यामुळे संशयाचे धुके निर्माण करून आरोग्याशी खेळू नये. एखादे टेंडर जाहीर होताना जो नियमात बसेल त्याला ते काम मिळते. सर्व नियम पाळत टेंडर प्रक्रिया झाली, सर्वांना म्हणणे मांडायची संधी मिळाली. विरोधकांच्या अपेक्षानुसार काम न झाल्याने ते न्यायालयात गेले. पण न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मात्र आता लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. आता 108 मुळे नव्या सुविधा आणि अॅडव्हान्स सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे लाइफ सेव्ह प्रमाणात वाढ होणार आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
