Gayran Encrochment in kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना नोटीस; मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे
जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवरील 38 हजार 782 अतिक्रमण धारकांना नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने दिलेल्या नोटिसीमधून एका महिन्यात कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
Gayran Encrochment in kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरान मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवरील 38 हजार 782 अतिक्रमण धारकांना पुन्हा नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने दिलेल्या नोटिसीमधून एका महिन्यात कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यभरात सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडे गायरान जमिनी आहेत. मात्र, अनेक गावांमध्ये गायरान जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. गायरान अतिक्रमणाबाबत जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी 6 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे वर्षभरात काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयाला कडाडून विरोध होत आहे. अतिक्रमण कायम करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 38 हजार 782 अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दरम्यान, मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने काढण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द केल्या होत्या. वडणगे (ता. करवीर) येथील अतिक्रमणधारकांनी याचिका दाख केल्यानंतर न्यायालयाने दिलासा दिला होता. संबंधितांना नवीन नोटीसा काढून बाजू मांडण्यास 30 दिवसांचा अवधी देऊन अतिक्रमण नियमात बसत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असा निर्णय खंडपीठाने दिला होता.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गायरानची स्थिती काय?
कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरान क्षेत्र जवळपास 23 हजार हेक्टर असून दीड हजार हेक्टरवर अतिक्रमण केल्याचे बोलले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 25 गावांपैकी 342 ग्रामपंचायतींमध्ये 23 हजार 344 जणांनी अतिक्रमण केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. मात्र, हा आकडा सव्वा लाखाच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. ही सर्व अतिक्रमण हटवल्यास जिल्ह्यात 6 लाखांवर बेघर होणार आहेत. त्यामुळे मतदारसंघातील राजकारण्यांसह अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यातील गायरानाची स्थिती
राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमिनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील 4.52 हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे 10 हजार 89 हेक्टर इतकं आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ 2.23 टक्के आहे अशी माहिती दिली.
गायरान जमीन म्हणजे काय?
प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 टक्के जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे. गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभातच संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं.
इतर महत्वाच्य बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
