Nagpur-Ratnagiri National Highway : रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग; कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या' गावांना चारपट मोबदल्याचा प्रस्ताव  

कोल्हापूर ते रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गासाठी (Nagpur-Ratnagiri National Highway) कोल्हापूर (Kolhapur News) प्राधिकरणातील 42 गावांपैकी 7 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

Nagpur-Ratnagiri National Highway

Nagpur-Ratnagiri National Highway : कोल्हापूर ते रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गासाठी (Nagpur-Ratnagiri National Highway) कोल्हापूर (Kolhapur News) प्राधिकरणातील 42 गावांपैकी 7 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या सात गावातील शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातील भूसंपादनाप्रमाणे चार पट मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. तरी त्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग व भूसंपादन विभाग यांनी शेतकऱ्यांच्या निवेदनानुसार वाढीव मोबदला मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिल्या आहेत. 

शासकीय विश्रामगृहातील सभागृहात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राधिकरणातील शिये, भुये, निगवे दुमाला, भुयेवाडी, टोप, नागाव व जठारवाडी या गावातील शेतकऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांना वाढीव मोबदला मिळण्याबाबतच्या निवेदनावर चर्चा केली. यावेळी आमदार पी. एन. पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, भूसंपादन अधिकारी शक्ती कदम व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, प्रशासनाने कोल्हापूर प्राधिकरणातील सात गावांमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी राष्ट्रीय महामार्गात जाणार आहेत त्यांना इतर ग्रामीण भागात ज्याप्रमाणे मोबदला मिळतो त्याप्रमाणे मोबदला मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा व तो शासनाला सादर करावा. भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदला मिळण्यापासून प्राधिकरणातील या सात गावांमधील एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याबाबत प्रशासनाने योग्य ती दक्षता घ्यावी.

या गावांमधील भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदला मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर गेल्यानंतर तो मोबदला मिळण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पाटील यांनी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना सांगितले. शेतकऱ्यांच्या या निवेदनाप्रमाणे इतर ग्रामीण भागाप्रमाणे भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाला सादर करण्याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाकडून करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली.

इतर महत्वाच्या बातम्या