Kolhapur: कानडी सरकारच्या निषेधासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं 'चलो कोल्हापूर', 26 डिसेंबरला कोल्हापुरात धरणे आंदोलन

Belgaum: कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जवळपास दोन ते अडीच हजार कार्यकर्ते कोल्हापुरात आंदोलन करणार आहेत. 

Maharashtra-Karnataka Border Dispute

बेळगाव: कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या (Maharashtra Ekikaran Samiti) महामेळाव्याला विरोध केल्याच्या निषेधार्त समितीने आता 'चलो कोल्हापूर'ची हाक दिली आहे. सोमवार, 26 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आदोलन करून कर्नाटकच्या दडपशाहीचा निषेध करण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र एकीकरण समितीने  बेळगावात होणाऱ्या कर्नाटक विधीमंडळाच्या अधिवेशनाला विरोध (Maharashtra-Karnataka Border Disput) करण्यासाठी महामेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारली आणि दडपशाहीच्या माध्यमातून मए समितीच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्याचा निषेध म्हणून आता समितीच्या वतीनं कोल्हापूरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

कोल्हापुरात करण्यात येणाऱ्या या आंदोलनासाठी दोन ते अडीच हजार कार्यकर्ते बेळगावहून कोल्हापूरला येणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीनं देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आज मराठा मंदिर येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत सगळ्यांची मते जाणून घेऊन कोल्हापूरला जाऊन धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार मनोहर किणेकर होते.

बेळगावात आंदोलन केले तर कर्नाटकी पोलीस आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करणार. यासाठी कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूरला जाऊन आंदोलन करावे अशी इच्छा बैठकीत व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने देखील एक दिवस महाराष्ट्र  बंद करून आपण सीमावासियांच्या पाठीशी आहोत असे कर्नाटक सरकार आणि कन्नड संघटनांना दाखवून द्यावे असेही बैठकीत मत व्यक्त करण्यात आले. 

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीनं पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या नावे कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठी भाषिकांच्या वर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे. आज झालेल्या बैठकीला माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही: बसवराज बोम्मई 

महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन न देण्याचा पुनरूच्चार कर्नाटक विधिमंडळात मुख्यमंत्री बोम्मई  यांनी केला आहे. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान स्वत: राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं ठराव पास करण्याची सूचना केली. तसेच, सीमावादावरील आपल्या भूमिकेचा यावेळी त्यांनी पुनरुच्चार केला.

ही बातमी वाचा: