रोजच्या जेवणातील वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटीने महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्यांना आणखी एक दणका
जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ब्रँडेड नसलेल्या व पॅकींग पुर्व अन्नधान्य व खाद्यपदार्थावर 5% जीएसटी लावण्याचा घेतलेला निर्णयाला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध करणार आहे.
5 per cent GST on foodgrains and food items : रोजच्या जेवणातील गहू, तांदूळ , ज्वारी , डाळी , दही, ताक वगैरे पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस जीएसटी कौन्सिलने केली आहे . 18 जुलैला याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक व्यापारी संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. राज्यातील दीडशे व्यापारी संघटनांची परिषद शुक्रवारी या विरोधात पुण्यात आयोजित करण्यात आली आहे.
२८ आणि २९ जूनला चंदीगडमध्ये झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ४७ व्या बैठकीत अनेक वस्तूंवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या बैठकीतील सर्वात महत्वाची शिफारस आहे ती म्हणजे रोजच्या जेवणातील धान्य , कडधान्य , दही , ताक , लोणी यासारख्या वस्तूंवरती 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याची.
जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ब्रँडेड नसलेल्या व पॅकिंगपूर्व अन्नधान्य व खाद्यपदार्थावर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा घेतलेला निर्णय सामान्य जनतेवर महागाईचा बोजा लादणारा निर्णय असून या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रीकल्चर संस्थेने घेतला असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
2017 साली जीएसटी करप्रणाली लागू करताना अन्नधान्यावर जीएसटी लावणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. नंतरच्या काळात ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थावर जीएसटी लावला, आणि आता तर नॉन ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारी असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आधीच महागाईने सामान्य माणुस बेजार झाला आहे. त्यात 5% जीएसटीचा मार हा सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडणारा ठरणार आहे.
अन्नधान्याबरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ, दही, पनीर, ताक, चिरमुरे, गुळ, पापड यासारख्या वस्तूंवर कर लावून सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम केले जाणार आहे. त्याबरोबर छोटे व्यापारी मोडीत निघणार असून फक्त मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांचा व्यापार वाढणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री, जीएसटी परिषदेकडे या निर्णयाचा विरोध नोंदविण्यात आला असून लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन अडत मार्केट व सामान्य ग्राहकांच्या अडचणी मांडण्यात येणार असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी 11 जुलै रोजी विशेष बैठकीचे आयोजन केल्याची माहितीही ललित गांधी यांनी दिली.
आतापर्यंत ब्रँडेड आणि पॅकिंग करून विकण्यात येणाऱ्या पदार्थांवर जीएसटी लावला जात होता, पण आता किराणा दुकानदारांकडून पॅकिंग करून विकण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर देखील पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम रोजच्या जेवणातील पदार्थ महागण्यावर होणार आहे.
- राजेंद्र बांठिया, अध्यक्ष, द पूना मर्चंट चेंबर
जीएसटीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे वैतागलेल्या व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध करायचं ठरवलं आहे. त्यासाठी शुक्रवारी आठ जुलैला पुण्यात राज्यातील दीडशे व्यापारी संघटनांचे व्यापारी एकत्र येणार आहेत.
- रायकुमार नहार, सचिव, पूना मर्चंट चेंबर
जीएसटी कौन्सिलने अनेक वस्तूंवरील कर वाढवण्याची शिफारस केलीय. त्याचबरोबर चेकने करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवर थेट 18 टक्के कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळं सगळ्यांनाच चेकने व्यवहार करताना सगळ्यांनाच भुर्दंड पडणार आहे .
- प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष , द पूना मर्चंट चेंबर
महत्त्वाच्या बातम्या
