Gayran Encrochment in kolhapur : गायरान अतिक्रमणधारकांना बाजू मांडण्यास 30 दिवसांची मुदत
नवीन नोटीसा काढून बाजू मांडण्यास 30 दिवसांचा अवधी देऊन अतिक्रमण नियमात बसत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असा निर्णय खंडपीठाने अतिक्रमणधारकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिली आहे.
Gayran Encrochment in kolhapur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून राज्य सरकारने गायरान अतिक्रमण हटवण्याबाबतचे निर्णय घेत नोटिसा काढल्या. या सर्व नोटिसा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द ठरवल्या आहेत. नवीन नोटीसा काढून बाजू मांडण्यास 30 दिवसांचा अवधी देऊन अतिक्रमण नियमात बसत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ नये, असा निर्णय खंडपीठाने वडणगे (ता. करवीर) येथील अतिक्रमणधारकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिली आहे.
याबाबतची माहिती अॅडव्होकेट युवराज नरवणकर यांनी दिली. करवीर तालुक्यातील वडणगेमधील 101 गायरान अतिक्रमणधारकांनी रविराज बिर्जे यांच्या मार्गदर्शनात मुंबई उच्च न्यायालयात 27 फेब्रुवारी रोजी याचिका दाखल केली होती. युवराज नरवणकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारने कशाप्रकारे चुकीचा अर्थ लावला आणि चुकीच्या नोटिसा पाठवल्याची माहिती नरवणकर यांनी न्यायाधीशांच्या नजरेस आणून दिली. त्यामुळे न्यायाधीशांनी पूर्वीच्या नोटीस रद्द केल्या. तसेच नव्याने नोटीसा काढून म्हणणे मांडण्यासाठी 30 दिवसांची मदत दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गायरानची स्थिती काय?
कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरान क्षेत्र जवळपास 23 हजार हेक्टर असून दीड हजार हेक्टरवर अतिक्रमण केल्याचे बोलले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 25 गावांपैकी 342 ग्रामपंचायतींमध्ये 23 हजार 344 जणांनी अतिक्रमण केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. मात्र, हा आकडा सव्वा लाखाच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. ही सर्व अतिक्रमण हटवल्यास जिल्ह्यात 6 लाखांवर बेघर होणार आहेत. त्यामुळे मतदारसंघातील राजकारण्यांसह अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्य सरकार कारवाई करण्यावर ठाम
दरम्यान, गायरान अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. गायरान जमीनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुन्हा नव्यानं नोटीसा बजावणार असून नोटीशीला 30 दिवसांत उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे. मात्र, कारवाई 60 दिवसांनंतर सुरू करण्याची सूचना हायकोर्टाने दिली. त्यामुळे गायरान जमिनीवर घरं असणाऱ्यांचे धाबे दणादले आहेत.
राज्यातील गायरानाची स्थिती
गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सरकारला जुलै 2011 पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमिनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील 4.52 हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे 10 हजार 89 हेक्टर इतकं आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ 2.23 टक्के आहे अशी माहिती दिली.
गायरान जमीन म्हणजे काय?
प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी 5 टक्के जमीन गायरान क्षेत्र म्हणून असावी असा नियम आहे. गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील गायरान जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘शासन’ असाच उल्लेख ठेवावा लागतो आणि इतर अधिकार या स्तंभातच संबंधित ग्रामपंचायतीचं नाव नमूद करावं लागतं.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
