Vadnere Committee on Bhima Flood : भीमा खोऱ्यातील पूरस्थितीचा अभ्यास करणाऱ्या वडनेरे समितीला अंतिम मुदतवाढ

Vadnere Committee on Bhima Flood : भीमा नदीपात्रात येणाऱ्या पुराचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वडनेरे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Vadnere Committee on Bhima Flood

Vadnere Committee on Bhima Flood : भीमा खोऱ्यात येणाऱ्या पुराचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वडनेरे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून समितीला या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षी 1 जून रोजी सरकारने कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यातील पुराचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची पुनर्रचना केली होती. मात्र, पॅनल प्रमुख असलेले पाटबंधारे विभागाचे माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राजेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची पुनर्रचना करण्यात आली.

2019 मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे कारण म्हणून अल्प कालावधीत झालेल्या मुसळधार पावसाला जबाबदार धरण्यात आले. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. पुराच्या वेळी मालमत्तेचे आणि शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसेच जिवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. अनेक जनावरेही वाहून गेली होती. त्यामुळे भीमा खोऱ्यातील अशी परिस्थिती टाळण्यास मदत होईल, अशा उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

कृष्णा खोऱ्यासाठी अहवाल सादर

समितीने अभ्यास करणे, उपाययोजना सुचवणे आणि अहवाल सादर करणे यासाठी मुदतवाढ देण्याचा आदेश मंगळवारी सरकारने पारित केला आहे. समितीने यापूर्वीच कृष्णा खोऱ्यासाठी आपला अहवाल सादर केला आहे, त्यानंतर पॅनल प्रमुख वडनेरे यांनी वैयक्तिक कारणे सांगून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर पॅनेल प्रमुख झालेल्या राजेंद्र पवार यांनीच मुदतवाढ मागितल्याचे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारने मात्र ही अंतिम मुदत असेल, असे सांगितले आहे. पूर्वीची मुदत 31 मे होती, परंतु ती नंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. भीमा खोऱ्यात संपूर्ण पुणे जिल्हा आणि सातारा, अहमदनगर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग समाविष्ट आहे.

भीमा आणि कृष्णेच्या खोऱ्यातील पूरस्थितीची कारणे शोधणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर धरणांमुळे राज्यात पूरस्थिती निर्माण होते का? तसेच भविष्यात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना सुचवणे अशा पद्धतीने समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, समितीला दोन्ही अहवाल एकत्रित करून शिफारशी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर अंतिम अहवालास सर्व सदस्यांची मान्यता घेऊन अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे.  

इतर महत्वाच्या बातम्या